महाराष्ट्रासह पाच राज्यांच्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली. नविन राज्यपाल कोण?

राज्ये आणि त्याचे नवे राज्यपाल 🔸 महारष्ट्र - भगत सिंह कोश्यारी 🔸 राजस्थान - कलराज मिश्रा 🔸 महाराष्ट्र – भगत सिंग कोश्यारी 🔸 हिमाचल प्रदेश - बंडारू दत्तात्रेय 🔸...

आणीबाणी व राष्ट्रपती बद्दल हे तुम्हाला माहित आहे का ?

विशिष्‍ट परिस्थितीला तोंड देण्‍यासाठी राष्‍ट्रपतीला काही विशेष स्‍वरूपाचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. संविधानाने खालील तीन प्रकारच्‍या आणीबाणीचा उल्‍लेख केला आहे. emergency in india आर्थिक आणीबाणी (३६०) देशाच्‍या...

राज्यघटनेवर आधारित काही महत्वाचे प्रश्नोत्तरे (भाग -1)

Q. भारताने राज्यघटना स्वीकार.......रोजी केली ? ✔ २६ नोव्हेंबर १९४९. Q. भारतीय राज्य-घटना कधी अमलात आली ? ✔ २६ जानेवारी १९५०. Q. घटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते ? ✔...

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती संपूर्ण माहिती

भारतातील घटनात्मक विकास / ब्रिटिश राजवटीचा वारसा : स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली. त्या दिवशी भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासनपद्धतीचा स्वीकार...

भारताच्या राष्ट्रपती बद्दल संपूर्ण माहिती

राष्ट्रपतींची निवडणूक  राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक एकल संक्रमणिय पद्धतीनुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक स्वीकारली जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निर्वाचित सभासद व राज्यविधिमंडळाचे निवडून आणलेले सभासद यांचे...

102 वी घटना दुरुस्ती सविस्तर माहिती

जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या...

भारतीय संविधानातलं “आर्टिकल १५” नक्की आहे तरी काय?

आर्टीकल १५’ हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर आला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या फारच चर्चेत आला आहे कारण तो चित्रपट आर्टीकलवर म्हणजे भारतीय संविधानातील...

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये कोणती ?

Indian Constitution information in marathi   मुलभूत कर्तव्य : १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीन्वये राज्यघटनेमध्ये एकूण ११ कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुलभूत कर्तव्यांचा राज्यघटनेमध्ये समावेश...

जम्मु-कश्मिर मधिल कलम 370 रद्द केल्यास होणारे महत्वाचे 12 बदल..!

★ धारा 370 रद्द. ★ आर्टीकल 35 अ रद्द. ★ आता जम्मु काश्मीर राज्य नाही राहीले. ★ जम्मु व काश्मीर घाटी केंद्र शासीत प्रदेश. पण विधानसभा राहणार. ★...

महान्यायवादी बद्दल माहिती

संविधानाच्या कलम ७६ नुसार हे अधिकार पद निर्माण करण्यात आले आहे. देशाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद कार्यभार सांभाळते. राष्ट्र्पतीद्वारे त्याची नियुक्ती होते. सर्वोच्च...

🔔 नवीन जाहिराती