Indian Constitution

भारतीय संघराज्य निर्मिती : संघराज्य म्हणजे अधिकार वाटपाची व्यवस्था असून त्यात एक सर्वसाधारण शासन केंद्रशासन व संघराज्य शासन आणि सर्वसाधारण शासनाचे घटक पातळ्या निर्माण केल्या...

स्वतंत्र भारताची नवीन राज्यघटना तयार करण्यासाठी कोणते वैशिष्ट्ये निवडावे लागलेत यांची थ्याेडक्यात माहिती दिलेलह आहे ते आपण पाहू या. भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी...

जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या...

भारताने दुहेरी शासनव्यवस्था स्विकारली असल्यामुळे केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकार यांच्यात स्वतंत्र अधिकाराची विभागणी करण्यात आलेली आहे. शिक्षा ही किती कडक आहे हे...

संविधानाच्या कलम ७६ नुसार हे अधिकार पद निर्माण करण्यात आले आहे. देशाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद कार्यभार सांभाळते. राष्ट्र्पतीद्वारे त्याची नियुक्ती होते. सर्वोच्च...

भारतातील घटनात्मक विकास / ब्रिटिश राजवटीचा वारसा : स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली. त्या दिवशी भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासनपद्धतीचा स्वीकार...

कायदेविषयक अधिकार राज्‍यविधि‍मंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, ते स्‍थगित करणे, त्‍याच्‍यासमोर अभिभाषण करणे, विधानसभा बरखास्‍त करणे, निवडणुकीनंतर विधानसभेच्‍या पहिल्‍या बैठकीला संबोधित करणे. विधिमंडळाने पारित केलेल्‍या विधेयकाला राज्‍यपालाच्‍या...

राष्ट्रपतींची निवडणूक  राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक एकल संक्रमणिय पद्धतीनुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक स्वीकारली जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निर्वाचित सभासद व राज्यविधिमंडळाचे निवडून आणलेले सभासद यांचे...

विशिष्‍ट परिस्थितीला तोंड देण्‍यासाठी राष्‍ट्रपतीला काही विशेष स्‍वरूपाचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. संविधानाने खालील तीन प्रकारच्‍या आणीबाणीचा उल्‍लेख केला आहे. emergency in india आर्थिक आणीबाणी (३६०) देशाच्‍या...