सायमन कमिशन महत्वाची माहिती

सायमन कमिशन बाबत महत्वाचे ठळक मुद्दे जे परिक्षेला जास्ता प्रमाणात विचारले जातात ते अगोदर आपण पाहूया.
सायमन कमिशन
सायमन कमिशन
  • सायमन कमिशनवर चर्चा करण्यासाठी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा भरवल्या गेल्या
  • वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी, 26 जाने. 1930 रोजी पहिल्या स्वातंत्र्य दिन पाळला गेला.
  • नेहरू आहवालातील तत्वे जर सरकारने स्वीकारली नाहीत तर सविनय कायदेभंग सुरू करण्याची सूचना
  • गांधीजींनी व्हाइसरॉय आयर्वीन या दिली. (23 डिसेंबर 1929), आयर्वीन यांचा प्रतिसाद नाही.
  • 1929 च्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू.
  • सविनय कायदेभंग (12 मार्ग 1930 ते 5 मार्च 1931)
  • 12 मार्च 1930 रोजी आपल्या 78 सहकार्‍यांनीशी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून दांडी यात्रेस प्रारंभ केला.
  • साबरमती ते दांडी अंतर – 385 कि.मी.
  • 6 एप्रिल 1930 रोजी मिठाचा कायदा मोडला.
  • धारासना येथे सरोजनी नायडू यांनी मिठाचा सत्याग्रह केला. (21 मे 1930)
  • याच काळात महाराष्ट्रात रत्नागिरी जिल्ह्यात सिरोडा येथे मिठाचा सत्याग्रह झाला.
  • या काळात सोलापूरला मार्शल लॉ लागू केला (1930)
  • पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर 1930 मध्ये भरली.
  • काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला.
  • गांधी आयर्वीन करार – 5 मार्च 1931, या करारान्वे गांधीजींनी काही अटींवर दुसर्‍या गोलमेज परिषदेस
  • हजर राहण्यासाठी मान्यता दिली.
  • दुसरी गोलमेज परिषद सप्टेंबर 1931 मध्ये भरली, गांधीजी काँग्रेसचे एकमेव प्रतीनिधी म्हणून उपस्थित. गांधीजीचा भ्रमनिरास झाला.
  • सविनय कायदेभंगाच्या दुसर्‍या टप्प्यात प्रारंभ -3 जाने. 1932
  • सविनय कायदेभंगाची समाप्ती – 1934

सायमन कमिशनच्या शिफारशी

  • सायमन कमिशने लगातार दोन वर्षाच्या कालावधीत हिंदुस्तानासाठी कशी राज्यघटना असावी. या बाबतीत आपला रिपोर्ट तयार करून मे १९३० मध्ये तो जाहीर करण्यात आला.
  • प्रांतातील द्विदल राज्यपद्धती रद्द करून सर्व खाती लोकप्रतिनिधीच्या ताब्यात द्यावीत.
  • प्रत्येक खात्याचा मंत्री कायदेमंडळात जबाबदार असून कायदा व सुव्यवस्थेचा जबाबदारीबद्दल गवर्नरकडे अधिकार असते.
  • राज्यातील अल्पसंखेतील हक्काचे रक्षण करण्यासठी गवर्नर कडे भरपूर अधिकार असावे.
  • विशिष्ट लोकांनाच मतदानाचा अधिकार देवून जातीपंथानुसार राखीव मतदारसंघ असावे.
  • केंद्रीय कायदे मंडळातील काही सभासद अप्रत्यक्ष निवडून द्यावे.
  • हिंदुस्तानापासून मुंबई व ब्रम्हदेश हे प्रदेश वेगळे करावे.
  • केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या कमीत कमी २००  जास्तीत जास्त २५० ठेवावी.
  • सरकारी कर्मचारी हे कायदेमंडळाचे सभासद नसावे.
  • अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे.
  • राज्यघटना हि लवचिक असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा अधिकार ब्रिटीश सरकारला असावा.

कमिशन नेमण्याची कारणे

  • हिंदी लोकांनी १९१९ च्या कायद्यावर बहिष्कार टाकून असहाकर चळवळ सुरु केली होती. म्हणून भारतीयांचे सहाकार्य मिळविण्यासाठी नियूक्ती.
  • स्वराज्य पक्षाचे नेते मोतीलाल नेहरू यांनी १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा करुन जबाबदार राज्यपध्दती घ्यावी अशी मागणी केली.
  • मुझिमन समितीने १९१९ चा कायदा अपयशी ठरण्याची शिफारस केली.
  • दर १० वर्षानी कायद्याने मुल्यामापन करावे अशी तरतुद १९१९ च्या कायद्यात असल्याने मूल्यमापनासाठी नियुक्ती.


सायमन कमिशनवर बहिष्काराची कारणे

  • या कमिशनमध्ये भारतीय व्यक्तीचा समावेश नव्हता.
  • साम्राज्यावादी विचाराचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती.
  • साम्राज्यावादी विचारांचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती.
  • १९२७ ला कोलकत्ता येथे यूथ कॉग्रेस स्थापन करुन सुभाषचंद्र बोस यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली, तर कमिशन वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी नेमले.
  • सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ ला मुंबईत आले. त्या वेळी शहरात हरताळ, काही निशाणे लावून सायमन परत जा अशा घोषणाही दिल्या पोलिस लाठीमारात लाला लजपतराय जखमी झाले.
  • मुंबई, पंजाब, मद्रास, बंगाल या प्रांतांत जाऊन २७ में १९३० रोजी अहवाल सादर केला.

सायमन कमिशनच्या तरतुदी

  • प्रांतामधील द्विदल राज्यापध्दत नष्ट करुन लोक प्रतिनिधींच्या ताब्यात कारभार द्यावा.
  • राज्यकारभारतील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी गव्हर्नरचे अधिकार वाढवावेत.
  • लोकसंख्येच्या १० ते २५ लोकांना मताधिकार द्यावा व जातीय व राखीव मतदार संघ मतदार संघ चालू ठेवावेत.