जमीनदारी पध्दत व कायमधारा पध्दत
 |
| Jamindari kayamdhara padhati information in marathi |
|
ब्रिटिशकालीन जमीनदारी पद्धती :
|
- ब्रिटिश अंमल स्थिर होताना बिटिशांनी मुख्यतः कायमधारा पद्धती बिहार, बंगाल, ओरिसा या भागांत, तर तात्पुरता सारा पद्धत इतर प्रदेशांसाठी निश्चित केली.
- शेतसारा वसूल करण्याचा अधिकार जमीनदारांना देण्यात आला.
- प्रत्येक शेतकऱ्यावरील सारा परंपरेनुसार कायम करण्यात आला.
- लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (कार. १७८६-९३) गव्हर्नर जनरल असताना १७९३ मध्ये ही पद्धत सुरू झाली.
- कायमधारा पद्धतीत शेतसाऱ्याच्या १०/११ भाग सरकारकडे जमा करायचा व १/११ भाग जमीनदाराने घ्यावयाचा, असे निश्चित करण्यात आले होते.
- तात्पुरता सारा पद्धतीत त्या प्रदेशात उत्पन्न होणाऱ्या प्रमुख पिकांचे दर एकरी उत्पादन, शेतमालाच्या किंमती, जमिनीची खंडाने द्यावयाची व विक्रीची किंमत; तसेच उत्पादनाचा सरासरी खर्च या गोष्टी लक्षात घेऊन १५ ते ४० वर्षांसाठी आकारणी केली जावी, अशी तरतूद होती. तात्पुरता सारा पद्धतीनुसार जमीनदार, मालगुजार वगैरे मध्यस्थांबरोबर करार करण्यात येत असत.
|
कायमधारा पद्धती :
|
- या पद्धतीला जागीरदारी,मालगुजारी,बिस्वेदारी म्हणून ओळखले जाते.
- हि पद्धत लागू करण्यासाठी लॉर्ड कोर्नवालीसने जॉन शोअर याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली.
- जॉन शोअरच्या अहवालानुसार ‘जमीनदार हेच जमिनीचे मालक असल्याचे आणि त्यांना परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले.
- कोर्नवालीसने हि पद्धत १७९३ मध्ये बंगाल,बिहार,ओरिसा कालंतराने मद्रास व वाराणसी येथे सुरु केली.
- या पद्धतीत सारा वसुलीचा अधिकार जमिनदारांना देण्यात आला व ते जमिनीचे मालक बनले म्हणून हिला जमीनदारी पद्धती असे नाव पडले.
- इ स १७९३ मध्ये कोर्नवालीसने हि व्यवस्था कायमस्वरूपी लागू केली म्हणून या पद्धतीला कायमधारा पद्धत असे नाव पडले.
- या पद्धतीत शासन-जमीनदार-शेतकरी या ३ वर्गांचा समावेश होता मात्र शासन व प्रजेचा सबंध येत नवता.
- या पद्धतीमुळे कंपनीला मिळणारा शेतसारा निश्चित झाला.
- जॉन शोअरने हि पद्धत प्रथम १० वर्षासाठी सुचवली होती परंतु कोर्नवालीसने ती कायमस्वरूपी केली.
- या पद्धतीत गेल्या काही वर्षातील शेतजमिनीच्या उत्पन्नाची सरासरी काढून दरवर्षी त्या जमिनिमागे किती सारा निश्चित करता येईल याचा विचार करून वर्षाकाठी सार्याची निश्चित रक्कम ठरवली गेली व १० वर्षाच्या कराराने जमिनदारांना जमीन मह्सूल वसुलीसाठी देण्यात आली.
|
कायमधारा पद्धतीमध्ये समाविष्ट असणार्या बाबी :
|
- जमिनीची मालकी जमीनदाराकडे देण्यात आली.
- जमिनदारांनी सरासरीप्रमाणे जास्तीत जास्त सारा निश्चित करून ठराविक सारा सरकारला देणे.
- जमीनदार जमीन विकू शकत असे,गहाण ठेवू शकत असे,दान करू शकत असे.
- निश्चित काळात शेतसारा जमीनदाराकडे जमा करणे सक्तीचे होते अथवा शेतकर्यांना आपल्या जमिनी गहाण टाकाव्या लागत.
- जमीनदारास भूमिविषयक सर्व अधिकार वंशपरंपरेने प्राप्त झाले.
- शेतकऱ्याकडून घेण्यात येणाऱ्या सार्याच्या रकमेच्या ८९% भाग सरकारला तर ११% भाग जमीनदारला मिळावा अशी तरतूद होती. उदा बंगाल मध्ये
- सरकारची महसुलाची रक्कम पूर्ण न भरल्यास किवा निश्चित वेळेस न भरल्यास जमीनदाराचा महसूल जमा करण्याचा अधिकार रद्द केला जाईल.
|
कायमधारा पद्धतीचे फायदे :
|
- कंपनी सरकारचे उत्पन्न निश्चित झाले. या उत्पनाचा शेतीच्या कमी-जास्त उत्पन्नाशी सबंध न्हवता.
- जमिनदारांना आपल्या जमिनीतून अधिक उत्पन्न काढण्यास प्रोस्चाहन मिळाले कारण उत्पन्न वाढले असले तरी सारा जास्त भरण्याची गरज न्हवती.
- या व्यवस्थेमुळे जमीनदार वर्ग समृद्ध बनला हाच वर्ग इंग्रजी राजवटीचा समर्थक म्हणून पुढे आला.
- या पद्धतीमुळे कंपनीचा महसूल व्यवस्थेत गुंतलेला वर्ग या कार्यातून मुक्त झाला व या वर्गास इतर कार्यात गुंतविणे कंपनीला शक्य झाले.
|
कायमधारा पद्धतीचे तोटे :
|
- या व्यवस्थेचा सर्वात जास्त मोठा फटका बंगालमधील शेतकर्यांना बसला व ते निर्धन,भूमिहीन झाले.
- जमिनीवरची गावाची मालकी संपुष्टात येउन जमीनदारच मालक बनले.
- जमीनदार शेतकऱ्यांचे शोषण करू लागले व सारा जबरदस्तीने गोळा करू लागले.
- ज्या जमिनीसाठी महसुल भरायचा तिचीच विक्रीची वेळ शेतकऱ्यावर आली.
- ग्रामजीवन विस्कळीत झाले.
- कृषीव्यवस्थेचे स्थैर्य नष्ट झाले.
- नव्या जमीनदार वर्गाचा उदय झाला.
- जमिनीचा मालक असेलेला शेतकरी मजूर अथवा कुळ म्हणून काम करू लागला.
- जमीनदार लोक आपल्या हस्तक अथवा दलालामार्फत करांची वसुली करू लागले त्यामुळे शेतकर्यांना त्रास होऊ लागला.
- सावकाराकडून शोषण होऊ लागले.
- या व्यवस्थेत फक्त महसुली उत्पन्नावर डोळा होता,जनतेच्या हिताचा विचार थोडाही न्हवता.
- महसुलाच्या बाबतीत सरकारची मागणी निश्चित असे परंतु जमीनदार शेतकऱ्याकडून जो महसुल गोळा करीत तो जास्त असे किवा परिवर्तनशील असे.
