विशिष्ट परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रपतीला काही विशेष स्वरूपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संविधानाने खालील तीन प्रकारच्या आणीबाणीचा उल्लेख केला आहे.
 |
|
emergency in india
|
आर्थिक आणीबाणी (३६०)
देशाच्या आर्थिक स्थैर्यास धोका निर्माण झाला आहे असे राष्ट्रपतीचे मत झाल्यास तो आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. आर्थिक आणीबाणी घोषित झाल्यास राष्ट्रपती सर्व शासकीय कर्मचारी तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांच्या वेतनांमध्ये कपात करण्याचे आदेश देऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत काही निश्चित तत्त्वांचे पालन करण्यासंबंधी तो घटकराज्यांना सूचना देऊ शकतो. अशा त-हेच्या आणीबाणीच्या घोषणेला दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवावी लागते.
राष्ट्रीय आणीबाणी (३५२)
युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण यामुळे भारताच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा अंतर्गत सशस्त्र उठावामुळे भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण झाला आहे असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास तो सर्व भारतासाठी किंवा भारतातील एखाद्या भागासाठी आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. अशा त-हेच्या घोषणेला संसदेची एका महिन्याच्या आत मान्यता घ्यावी लागते.
घटकराज्यातील आणीबाणी (३५६)
एखाद्या घटकराज्याचे शासन संविधानानुसार चालत नसल्याबाबत राष्ट्रपतीची खात्री पटल्यास तो त्या राज्यात आणीबाणी घोषित करू शकतो. राष्ट्रपती त्या राज्याचे सर्व प्रशासन आपल्या हाती घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये संसद घटकराज्यासाठी कायदा करते. राष्ट्रपतीच्या नावाने राज्यपाल राज्याचे प्रशासन चालवितो. अशा प्रकारच्या आणीबाणीच्या घोषणेत दोन महिन्याच्या आत संसदेकडून मान्यता घ्यावी लागते. आणीबाणीचा काळ एका वेळी आणखी सहा महिन्यांनी वाढविता येतो. परंतु या पद्धतीने तो तीन वर्षांपेक्षा अधिक वाढविता येत नाही.
