loading...

माहितीच्या अधिकाराची वैशिष्ट्ये व महत्वाचे मुद्दे

महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरासित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. 12 आक्टो 2005 पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील अधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे त्यामध्ये -

एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे.
किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे.
सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे.
इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे.


या बाबी समाविष्ट आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहित नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रू 10/- रोखीने किंवा डिमांड ड्राफ्ट ने भरून किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज कारावा लागतो. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाल्यापासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरवायची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रूपये दोन (2) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्ताऐवजाची किंमंत निश्चित केली असेल तर तेवढी किमंत तसेच फ्लॉपी डिस्क साठी रू पन्नास (50) असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्र रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या) नांगरिकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रूपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्तीत जास्त रूपये 25000/- (पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक मिनिटास रूपये 5 (पांच) शुल्क आकारण्यात येते. पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करून 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपीलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल.

माहितीच्या अधिकाराची वैशिष्ट्ये :
  • माहिती जाणून घेण्याची इच्छा असणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.
  • माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारावर बंधनकारक नसते.
  • माहिती मागण्यासाठी नमुन्यातील अर्ज, संपर्काचा पत्ता आणि 10 रु. शुल्क पुरेसे ठरेल.
  • एखाद्या महितीसाठीचा अर्ज सहाय्यक माहिती अधिकार्‍याकडे दिलेला असेल व सदरचा अर्ज मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावयाचा असेल, तर आणखी पाच दिवसांची जास्त मुदत दिली जाऊ शकते.
  • एखाद्या नागरिकाने जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती 48 तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
  • जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ  व्यक्ति किंवा संस्थेची असेल तर ती माहिती देण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत आहे.
  • माहितीच्या अधिकारामध्ये कामाचे निरीक्षण किंवा तपासणी या बाबतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
  • सर्वसाधारण माहिती एखाद्या व्यक्तीने मागितली असेल तर ती 30 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
  • जनमाहिती अधिकाराच्या निर्णायविरुद्ध प्रथम आपिलीय अधिकार्‍यांकडे 30 दिवसांच्या आत आपिल करता येते.
  • केंद्रीय/राज्य प्रथम आपिल अधिकार्‍यांच्या निर्णायविरुद्ध केंद्रीय/राज्य माहिती आयुक्ताकडे 90 दिवसांच्या आत आपिल करता येते.
  • चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्यास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई करता येते.
  • अर्ज सादर केल्यापासुन वेळेच्या आत माहिती न पुरवल्यास दंड आकारणीची तरतूद आहे.
  • अर्ज एका सर्व प्राधिकरणाकडून दुसर्‍या प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्यास पाच दिवसात करणे बंधनकारक आहे.
  • माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे.
  • राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे.
  • राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे,
  • राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे.
  • नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे.
  • प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे.
  • शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.

माहितीच्या अधिकाराविषयी महत्वाचे मुद्दे :
  • जम्मू-काश्मीर वगळून महितीचा अधिकार कायदा देशातील सर्व राज्यांना लागू करण्यात आला आहे.
  • माहिती आयोग देखरेख व नियंत्रणास जबाबदार आहे.
  • समुच्चीत शासन व सार्वजनिक प्राधिकार हे अमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.
  • एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.
  • 1990 नंतर भारतात माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.
  • 1990 पर्यंत जगातील 13 राष्ट्रांनी माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला होता.
  • माहितीचा अधिकार कायदा स्वीकारण्यामध्ये जगातील पहिला देश स्वीडन हा ठरला आहे.
  • इ.स.1766 मध्ये फ्रिडम ऑफ प्रेस अक्ट असा कायदा करून स्वीडने महितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य केला.
  • यूनोच्या अमसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात 1946 साली युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राईटस मध्ये संमत केलेल्या ठरावास असे असेस्पष्ट करण्यात आले होते की, नागरिकांना माहिती मिळविण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असून तो संयुक्त राष्ट्रांनी मान्यता दिलेल्या नागरिकांना आधारशील आहे.
  • स्वीडननंतर डेन्मार्क, फीनलँड व नॉर्वे या देशांनी माहितीच्या अधिकारचे कायदे केले.
  • 20 व्या शतकाच्या उतरार्धात यूरोपियन युनियनने पारदर्शकतेसाठी महितीचा अधिकार अनिवार्य मानला.
  • यूरोपियन कन्हेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हुमण राईट्स अँड फंडामेंटल फ्रीडम 1950 मध्ये जाहीर करण्यात आला.
  • इ.स. 1966 साली अमेरिकेत फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन अॅक्ट स्वीकारण्यात आला.
  • 1966 मध्ये ब्रिटनने महितीचा अधिकार स्वीकारला.
  • इ.स.1971 मध्ये राष्ट्रकुल संघटनेने किंवा मंडळाने नागरिकांचा प्रशासनातील सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराचा स्वीकार केला.
  • इ.स. 1982 च्या दरम्यान कॅनडा, फ्रान्स व ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रकुलातील देशांनी माहितीच्या अधिकाराचा पुरस्कार केला.
  • इ.स.1999 मध्ये डर्बन येथे झालेल्या परिषदेत राष्ट्रकुल संघटनेने माहितीच्या अधिकाराला स्वातंत्र्य न्यायिक अधिकाराच्या रूपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  • 28 डिसेंबर, 2005 रोजी चीनने द फ्रीडम ऑफ गव्हर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉ असा कायदा लागू केला.
  • 16 डिसेंबर, 1966 रोजी नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करार नाम्यानुसार माहिती मागण्याचे आणि माहिती मिळविण्याचे आणि ती इतरांना देण्याचे स्वातंत्र्य समावलेले आहे,
  • इ.स.1978 मध्ये यूनेस्कोने एक घोषणापत्र जाहीर केले त्यानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि महितीचा अधिकार यांचा मूलभूत मानवाधिकार व मूलभूत स्वातंत्र्याचा अधिकार यांचा अविभाज्य भाग मानण्यात आले.
  • जगातील पर्यावरण चळवळीला व महितीच्या अधिकाराचा चांगला संबंध आले.
  • इ.स.1992 मध्ये ब्राझील येथील रिओ दी-जानेरो येथे भरलेल्या वसुंधरा परिषदेमध्ये हे मान्य करण्यात आले की आपल्या परिसरात होणारे प्रदूषण व त्याच्यामुळे होणार्‍या नुकसानाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकाला होणे आवश्यक आहे.
  • 16 नोव्हेंबर, 2005 रोजी ट्यूनिश येथे महितीगार समजाच्या जागतिक संमेलनात माहितीच्या अधिकाराचा पुनरुच्चार करण्यात आला.