केंद्र सरकारचा माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा देशामध्ये 12 आक्टोबर 2005 पासून लागू करण्यात आला. या नागरिकाभिमुख कायद्याने सात वर्ष पूर्ण केली आहेत. हा नागरिकांचा कायदा असल्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व व लोकसहभाग यांचा त्रिवेणी संगम यामध्ये…
आहे. प्रत्येक नागरिकाला हा कायदा आपला वाटतो. प्रत्येक वर्षी अर्जांची व तक्रारींची संख्या वाढते आहे. सन 2006 ते 2011 या वर्षात 24 लाख 89 हजार 828 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी सुमारे 24 लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत हे विशेष.
माहितीचा अधिकार कायदा राज्यातील सर्वसामान्य जनतेमध्ये लोकप्रिय असून देशातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात या कायद्याचा सर्वाधिक वापर केला जात आहे. माहितीचा अधिकार कायद्याच्या वापरात जगात अमेरिकेनंतर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. विभागीय माहिती आयुक्त कार्यालय स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. मुख्य माहिती आयुक्तांसह नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, कोकण, बृहन्मुंबई, अमरावती येथे विभागीय आयुक्त कार्यालये कार्यरत आहेत.
राज्य माहिती आयोगाकडे आतापर्यत सर्वाधिक माहिती अधिकाराचे अर्ज नगर विकास खात्याचे असून दुसरा क्रमांक महसूल व तिसरा क्रमांक गृह आणि चौथा क्रमांक ग्रामविकास खात्याचा लागतो. तसेच सर्वाधिक अपिले दाखल होण्यात मुंबई, पुणे व औरंगाबाद हे विभाग अग्रेसर आहेत.
अपिलांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी आयोग सातत्याने प्रयोगशील व प्रयत्नशील आहे. कायद्याच्या प्रबोधनासाठी यशदामार्फत वेगवेगळ्या कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येते. तसेच विविध स्वयंसेवी संघटनाही यामध्ये पुढाकार घेत आहेत. माहितीचा अधिकार कायद्यास आवश्यक असलेली सार्वजनिक कारभारातील पारदर्शकता जसजशी वाढत जाईल तसे हे अर्जांचे प्रमाण व स्वरूप बदलेल अशी आयोगाची अपेक्षा आहे. 
