सायमन कमिशन बाबत महत्वाचे ठळक मुद्दे जे परिक्षेला जास्ता प्रमाणात विचारले जातात ते अगोदर आपण पाहूया.
 |
| सायमन कमिशन |
- सायमन कमिशनवर चर्चा करण्यासाठी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा भरवल्या गेल्या
- वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी, 26 जाने. 1930 रोजी पहिल्या स्वातंत्र्य दिन पाळला गेला.
- नेहरू आहवालातील तत्वे जर सरकारने स्वीकारली नाहीत तर सविनय कायदेभंग सुरू करण्याची सूचना
- गांधीजींनी व्हाइसरॉय आयर्वीन या दिली. (23 डिसेंबर 1929), आयर्वीन यांचा प्रतिसाद नाही.
- 1929 च्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू.
- सविनय कायदेभंग (12 मार्ग 1930 ते 5 मार्च 1931)
- 12 मार्च 1930 रोजी आपल्या 78 सहकार्यांनीशी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून दांडी यात्रेस प्रारंभ केला.
- साबरमती ते दांडी अंतर – 385 कि.मी.
- 6 एप्रिल 1930 रोजी मिठाचा कायदा मोडला.
- धारासना येथे सरोजनी नायडू यांनी मिठाचा सत्याग्रह केला. (21 मे 1930)
- याच काळात महाराष्ट्रात रत्नागिरी जिल्ह्यात सिरोडा येथे मिठाचा सत्याग्रह झाला.
- या काळात सोलापूरला मार्शल लॉ लागू केला (1930)
- पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर 1930 मध्ये भरली.
- काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला.
- गांधी आयर्वीन करार – 5 मार्च 1931, या करारान्वे गांधीजींनी काही अटींवर दुसर्या गोलमेज परिषदेस
- हजर राहण्यासाठी मान्यता दिली.
- दुसरी गोलमेज परिषद सप्टेंबर 1931 मध्ये भरली, गांधीजी काँग्रेसचे एकमेव प्रतीनिधी म्हणून उपस्थित. गांधीजीचा भ्रमनिरास झाला.
- सविनय कायदेभंगाच्या दुसर्या टप्प्यात प्रारंभ -3 जाने. 1932
- सविनय कायदेभंगाची समाप्ती – 1934
सायमन कमिशनच्या शिफारशी
- सायमन कमिशने लगातार दोन वर्षाच्या कालावधीत हिंदुस्तानासाठी कशी राज्यघटना असावी. या बाबतीत आपला रिपोर्ट तयार करून मे १९३० मध्ये तो जाहीर करण्यात आला.
- प्रांतातील द्विदल राज्यपद्धती रद्द करून सर्व खाती लोकप्रतिनिधीच्या ताब्यात द्यावीत.
- प्रत्येक खात्याचा मंत्री कायदेमंडळात जबाबदार असून कायदा व सुव्यवस्थेचा जबाबदारीबद्दल गवर्नरकडे अधिकार असते.
- राज्यातील अल्पसंखेतील हक्काचे रक्षण करण्यासठी गवर्नर कडे भरपूर अधिकार असावे.
- विशिष्ट लोकांनाच मतदानाचा अधिकार देवून जातीपंथानुसार राखीव मतदारसंघ असावे.
- केंद्रीय कायदे मंडळातील काही सभासद अप्रत्यक्ष निवडून द्यावे.
- हिंदुस्तानापासून मुंबई व ब्रम्हदेश हे प्रदेश वेगळे करावे.
- केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या कमीत कमी २०० जास्तीत जास्त २५० ठेवावी.
- सरकारी कर्मचारी हे कायदेमंडळाचे सभासद नसावे.
- अल्पसंख्यांक मुस्लिमांना त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे.
- राज्यघटना हि लवचिक असून त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा अधिकार ब्रिटीश सरकारला असावा.
कमिशन नेमण्याची कारणे
- हिंदी लोकांनी १९१९ च्या कायद्यावर बहिष्कार टाकून असहाकर चळवळ सुरु केली होती. म्हणून भारतीयांचे सहाकार्य मिळविण्यासाठी नियूक्ती.
- स्वराज्य पक्षाचे नेते मोतीलाल नेहरू यांनी १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा करुन जबाबदार राज्यपध्दती घ्यावी अशी मागणी केली.
- मुझिमन समितीने १९१९ चा कायदा अपयशी ठरण्याची शिफारस केली.
- दर १० वर्षानी कायद्याने मुल्यामापन करावे अशी तरतुद १९१९ च्या कायद्यात असल्याने मूल्यमापनासाठी नियुक्ती.
सायमन कमिशनवर बहिष्काराची कारणे
- या कमिशनमध्ये भारतीय व्यक्तीचा समावेश नव्हता.
- साम्राज्यावादी विचाराचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती.
- साम्राज्यावादी विचारांचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती.
- १९२७ ला कोलकत्ता येथे यूथ कॉग्रेस स्थापन करुन सुभाषचंद्र बोस यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली, तर कमिशन वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी नेमले.
- सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ ला मुंबईत आले. त्या वेळी शहरात हरताळ, काही निशाणे लावून सायमन परत जा अशा घोषणाही दिल्या पोलिस लाठीमारात लाला लजपतराय जखमी झाले.
- मुंबई, पंजाब, मद्रास, बंगाल या प्रांतांत जाऊन २७ में १९३० रोजी अहवाल सादर केला.
सायमन कमिशनच्या तरतुदी
- प्रांतामधील द्विदल राज्यापध्दत नष्ट करुन लोक प्रतिनिधींच्या ताब्यात कारभार द्यावा.
- राज्यकारभारतील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी गव्हर्नरचे अधिकार वाढवावेत.
- लोकसंख्येच्या १० ते २५ लोकांना मताधिकार द्यावा व जातीय व राखीव मतदार संघ मतदार संघ चालू ठेवावेत.
