Ram Mandir History in Marathi

Ram Mandir History in Marathi: मुघल बादशाह बाबर यांनी दिलेल्या आदेशावरून 1528 ते 1530 या दरम्यान त्याचा मंत्री मीर बागी यानी एक मशीद बांधून काढली, याच मशीदिला बाबरी मशीद असे संबोधले जाऊ लागले. ही मशीद बांधण्याच्या पूर्वी त्या जमिनीवर तेथे काय होतं याची नोंद अद्यापही कोणाला कुठेही सापडली नाही. मुघल नंतर नवाब व त्यानंतर ब्रिटिश राज्य यांच्याकडून मशिदीच्या देखभालीसाठी एक ठराविक रक्कम पुरवली जायची.

राम मंदिर बद्दल माहिती

अयोध्या नगरी ही भगवान श्रीरामांचं जन्मस्थळ आहे. अशी हिंदूंची धारणा पूर्वी पासूनच आहे. असा उल्लेख परदेशी प्रवासी यांनी त्यांच्या लिखाणामध्ये करून ठेवला आहे. त्या काळात शासकीय नोंदी करणारे गॅजेटीयर्स यांनीही लिखाणामध्ये उल्लेख करून ठेवला आहे.

1857 च्या उठावानंतर नवाबाची सत्ता संपुष्टात आली व ब्रिटिश न्याय व्यवस्था लागू झाली. या काळामध्ये हिंदूंनी तिथे एक चौथरा उभारला व पूजा अरचा करायला सुरुवात केली. या काळामध्ये दोन्ही समुदायामध्ये संघर्ष हे होतच राहिले दोन्हीं मधील तणाव कमी करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने चौथरा आणि मशीद यामध्ये एक भिंतीची स्थापना केली. या दोन्हींसाठी दरवाजा मात्र एकच ठेवला इसवी.

राम मंदिरा बाबत पहिला खटला दाखल:

• 1885 साली रकभर दास यांनी दिवाणी न्यायालयामध्ये या प्रकरणातील पहिला खटला दाखल केला. स्थानिकांनी हा चौथरा श्रीरामांचा जन्मस्थळ असून या ठिकाणी मंदिर बांधण्याची परवानगी मिळावी असा त्यांनी उल्लेख केला होता.
• हा खटला त्या काळात तीन न्यायालयात टप्प्याटप्प्याने फिरला, पण न्यायालयाने निकाल देताना केवळ उपलब्ध नोंदी व पुराव्याच्या आधारावर शांतता कायम राखण्याचे आदेश दिले.
• तणावाची आणि दंग्याची स्थिती ही अधून मधून येतच होती पण दोन्ही बाजूंच्या मागण्याही या काळात कायम राहिल्या. अंतिम टप्प्यात जेव्हा ब्रिटिशांची सत्ता संपुष्टात आली तेव्हा हिंदूंनी मंदिर बांधण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
• तत्कालीन दंडाधिकारी शफी यांनी लिखित आदेश दिले की या चौथ्याऱ्याला बांधकामाचे स्वरूप देऊ नये व तिथे कोणत्याही मूर्तीची स्थापना करू नये, कालांतराने या प्रकरणातील सगळ्यात महत्त्वाची तारीख येते की 22 डिसेंबर 1949 या दिवशी असं लक्षात आलं की मशीदीच्या आत श्रीराम  लक्ष्मण आणि जानकी यांच्या मूर्ती ठेवण्यात आल्या.
• बातमी सगळीकडे पसरली प्रभू राम अवतरले आहेत आणि त्यांनी स्वतःच्या जन्मस्थळाचा ताबा घेतला आहे असा प्रचार सुरू झाला.परिस्थिती तणावपूर्ण झाली माता प्रसाद यांनी त्यावेळेस असलेल्या जवानांना पुरवलेल्या माहितीवरून आयोध्या पोलीस ठाण्याचे प्रमुख रामदेव दुबे यांनी तक्रार दाखल केली.
• 50 ते 60 लोकांनी भिंतीवरून उडी मारली त्यांनी मशिदीचे कुलप तोडले आणि आत मध्ये देवी देवतांच्या मूर्ती ठेवल्या, त्याचप्रमाणे भिंतीवर विविध देवदेवतांची चित्र काढली त्यांनी त्या तक्रारीत तेव्हा नमूद केलं होतं.

राम मंदिराचे पडसाद दिल्लीत खळबळ:

• उत्तर प्रदेश सोबत दिल्लीतही उमटले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभपंथ यांना तार पाठवली आणि त्यात लिहिलं की अयोध्येतील घटनांनी मी अतिशय व्यथीत झालो आहे.
• तुम्ही या प्रकरणात स्वतःहून लक्ष द्या हा अतिशय धोकादायक पायंडा पाडला जातोय आणि याचे परिणाम भयंकर होतील या काळात उसळलेल्या हिंसाचारातून देश जेमतेम सावरत होता आणि अजूनही लोक पाकिस्तानात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत होते तर अनेक लोक पाकिस्तानातून भारतात येत होते शिवाय पाकिस्तानच्या हल्ल्यामुळे काश्मीर मधली परिस्थिती ही नाजूक झाली होती.
• त्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले दिगंबर आखाड्याचे प्रमुख महंत रामचंद्र परमहंस यांनी एक याचिका दाखल केली कालांतराने विश्व हिंदू परिषदेने केलेल्या निदर्शनामध्ये सुद्धा त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली, न्यायालयाने मूर्ती काढू नये आणि त्या ठिकाणी पूजा सुरू ठेवण्याची परवानगी देणारे आदेश जारी  करण्यात आले.
• अनेक वर्षांनी जेव्हा निवृत्ती न्यायाधीश देवकीनंदन अगरवाल यांनी भगवान रामाच्या मूर्तीलाच न्यायिक व्यक्तीचा दर्जा दिला आणि नवीन खटला दाखल केला.
• तेव्हा परमहंस यांनी स्वतःची याचिका मागे घेतली मूर्ती स्थापन करण्यात आल्याच्या सुमारे दहा वर्षांनंतर 1959 साली निरमोही आखाड्यान तिसरी याचिका दाखल केली राम मंदिरात पूजा करण्याचा आणि तिथली देखभाल करण्याचा अधिकार निरमोही आखाड्याला आहे असा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता.
• दोन वर्षांनी 1961 साली सुंन्नी वक्फ मंडळाने व नऊ स्थानिक मुस्लिमांनी चौथी याचिका दाखल केली त्यांनी या मशिदीवर मालकीचा दावा केलाच शिवाय मशिदीला लागून असलेल्या दफनभूमीची जमीनही आपल्याच मालकीची असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
• जिल्हा न्यायालयाने या चारही याचिका एकत्रित केल्या आणि सुनावणीला सुरुवात केली हा खटला इतर सर्व साधारण खटल्यांप्रमाणेच दोन दशक सुरू राहिला आणि त्यामुळे स्थानिक हिंदू मुस्लिम एका चांगल्या शेजार्‍यासारखे या काळामध्ये नांदत होते परिस्थिती जैसे थे राहिली, ती बदलली जेव्हा 80 च्या दशकामध्ये भारताच्या राजकारणाने नवं वळण घेतलं.

रामजन्मभूमी यज्ञ समितीची स्थापना:

• सुरुवातीपासूनच रामांच चं जन्मस्थान असलेली जागा हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी मशीदीची दार उघडून तिथे मंदिर बांधू दिलं जावं अशा प्रकारची मागणी जोर धरू लागली होती.
• 1984 मध्ये रामजन्मभूमी यज्ञ समितीची स्थापना झाली पुढे हिंदू साधू- संत विविध संघटना यांनी एकत्र येऊन राम जन्मभूमी न्यासाची स्थापना केली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्यांच्या परिवारातली विश्व हिंदू परिषद अशा संघटना आग्रभागी होत्या.
• 1984 मध्येच आयोध्ये कडे जाण्यासाठी पहिली रथयात्रा निघाली त्यानं देशभरात वातावरण निर्मिती झाली एका बाजूलाही यात्रा सुरू होती. त्याच वेळेस दिल्लीमध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि ती यात्रा तिथे स्थगित झाली काही काळ गेला.
• विश्व हिंदू परिषदेने पुन्हा एकदा मशिदीची दार उघडण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं 6 मार्च 1986 ला शिवरात्रीच्या दिवशी मशिदीची दार उघडण्यात आली. नाहीतर आपण कुलूप तोडू अशी धमकी विश्व हिंदू परिषदेने दिली हिंदू -संघटनांचा दबाव वाढू लागला या काळापर्यंत राजीव गांधी पंतप्रधान होते.
• एका बाजूला आयोध्येच आंदोलन वाढत चालल होतो आणि दुसरीकडे याच दरम्यान शहा बानो या घटस्फोटीत महिलेला पोटगी देण्यासंदर्भात निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता हा निकाल मागे घ्यावा यासाठी मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाच्या नेत्यांनी राजीव गांधींवर दबाव आणायला सुरुवात केली.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना राम मंदिर:

• सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवण्यासाठी संसदेत कायदा मंजूर करावा अशी विनंती प्रधानमंत्री राजीव गांधींकडे त्यांनी केली होती.
• संसदेत हा कायदा मंजूर करून घेतला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द झाला पण या निर्णयावर कठोर टीका सगळीकढून व्हायला लागली विशेषतः धार्मिक बाबतीमध्ये एका समुदयाची उघड बाजू घेतल्याचे आरोप राजीव गांधी आणि काँग्रेस सरकारवर केले गेले.
• कायम म्हटलं गेलं आजपर्यंत कि ती टीका कमी करण्यासाठी अयोध्येतील वादग्रस्त जागा खुली करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि त्याला सरकारचा पाठिंबा होता.
• 1986 मध्ये उमेशचंद्र पांडे यांनी जिल्हा न्यायालयामध्ये कुलूप उघडण्यासाठी एक स्वतंत्र् याचिका दाखल केली जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांनी त्या भागातल्या काही समस्या होणार नाही हे शपथेवर सांगितलं आणि त्यानंतर न्यायालयाने कुलूप उघडून तिथे पूजा करण्याची परवानगी दिली.

बाबरी ॲक्शन कमिटीची स्थापना:

• मुस्लिम समुदायांनी मोहम्मद आझम खान आणि जाफरिया गिलानी यांच्या नेतृत्वाखाली बाबरी मशीद प्रतिकार समिती म्हणजेच बाबरी ॲक्शन कमिटीची स्थापना केली.
• बाबरी मशिदीच्या संरक्षणासाठी प्रति आंदोलन सुरू झाल, देशभरात हिंदू आणि मुस्लिमांच्या ध्रुवीकरणाचा राजकारण इथून सुरू झालं.
• 1980 मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षान मंदिर आंदोलनाला उघडपणे समर्थन दिले 11 जून 1989 रोजी पालमपूर कार्य समितीमध्ये भाजपने ठराव मंजूर केला की या प्रकरणी न्यायालयाला निर्णय घेता येणार नाही,
• सरकार न सामंजस्याने किंवा संसदेत कायदा करून श्री राम जन्मभूमीची जमीन हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी उच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा निर्णय दिला.
• 1989 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने वादग्रस्त जागेवर शिलाण्यास करण्याची घोषणा केली आणि आंदोलन सुरू झाल मशिदीपासून साधारण दोनशे फूट अंतरावर कोण शिला बसवण्याचा समारंभ झाला पण त्याचे तीव्र प्रतिक्रिया आली आणि मग सरकारने पुढचं बांधकाम थांबवलं.
• दरम्यान देशामध्ये पुन्हा एकदा सत्तांतर झालं राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात बंड करणारे वी पी सिंग यांच्या नेतृत्वामध्ये जनता दल ही तिसरी राजकीय शक्ती उदयाला आली आणि भाजप आणि डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यासह विपी सिंग पंतप्रधान झाले.
• आयोध्या आंदोलनान तापलेल्या या काळात ओबीसी आरक्षणाचा मंडल आयोगाचा अहवाल प्रत्यक्ष राबवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून या देशामध्ये मंडल कमंडल राजकारण सुरू झालं असं म्हटलं जात.

Ram mandir history

• लालकृष्ण आडवानिंच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने मंदिर आंदोलनाची धुरा खांद्यावर घेतली. त्यांनी सोमनाथ मंदिरापासून अयोध्ये पर्यंतच्या रथयात्रेला 25 सप्टेंबर 1990 मध्ये प्रारंभ केला.
• देशभरातून मंदिर आंदोलनाला पाठिंबा मिळवण्याचा उद्देश या यात्रेमागे होता. 30 ऑक्टोबर पर्यंत अयोध्येला पोहोचायचं असं त्यांचं ठरलं होतं या रथ यात्रे दरम्यान देशातल्या अनेक भागांमध्ये जातीय दंगली झाल्या बिहारचे मुख्यमंत्री होते.
• लालू प्रसाद यादव त्यांनी आडवाणींना अटक केली बिहारमध्ये त्यांची रथ यात्रा थांबवली उत्तर प्रदेश मध्ये तेव्हा मुलायम सिंग यादव मुख्यमंत्री होते.
• सरकारने अनेक निर्बंध लादलेले असतानाही हजारो कार सेवक 30 ऑक्टोबरलाअयोध्येत पोहोचले पोलिसांनी गोळीबार केला तरीही कारसेवक बाबरी मशिदीचा घुमटावर पोहोचले अखेरीस पोलिसांनी परिस्थितीवर ताबा मिळवला पण या गोळीबारामध्ये सोळा कारसेवकांचा मृत्यू झाला.
• वी पी सिंग यांची जी भूमिका होती त्यावेळेस त्यामुळे भाजप संतप्त झाली आणि त्यांनी केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या चंद्रशेखर यांच्या काळात त्यांनी मध्यस्थीने हिंदू मुस्लिमांमध्ये तोडगा निघावा असा प्रयत्न केला.
• 1991 मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या पी वी नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं पण या आंदोलनाचा भाजपला होणारा राजकीय लाभ स्पष्ट दिसत होता. त्यांचे 120 खासदार तेंव्हा निवडून आले होते मुख्य म्हणजे कल्याण सिंग यांच्या नेतृत्वामध्ये भाजपचं उत्तर प्रदेश मध्ये सरकार आलं.
• डिसेंबर 1992 मध्ये कार सेवेची घोषणा झाली. कल्याण सिंग सरकारने आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाला आश्वासन दिलं की या प्रतीकात्मक कारसेवेमुळे मशिदीला कोणतीही हानी होणार नाही.
• पोलिसांनी बळाचा वापर करू नये असं कल्याण सिंग यांनी सांगितलं स्थानिक प्रशासनानं केंद्रीय सुरक्षादारांची मदतही मागू नये असाही आदेश यांनी केला.

आधुनिक भारताचा राजकीय इतिहास बदलला:

• 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी घडलेली घटना यांना आधुनिक भारताचा राजकीय इतिहास पूर्णपणे बदलून टाकला. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंगल, अशा नेत्यांच्या उपस्थितीत आणि सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षक जिल्हा न्यायाधीश तेज शंकर आणि पोलीस प्रशासन हजर असताना लाखो कार सेवकांनी मशिदीची वीट न वीट 6 डिसेंबरला उद्ध्वस्त करून टाकली.
• या अवशेषांवर तात्पुरत मंदिरही तेव्हा उभं केल अडवनिंसह इतर नेत्यांनी मशीद पाडण्याच्या प्रकारातला आपला सहभाग पुढे नाकारला. या घटनेवर नंतर स्वतंत्र आयोगाने तपासही नेमला गेला पण त्या दिवशी एक महत्त्वाची घटना घडली होती.
• या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले मुंबईसह अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या 2000 पेक्षा जास्त लोकांचे जीव या घटनांमध्ये गेले असे रेकॉर्ड आहे.
• मशिदीच्या विध्वंसानंतर काही दिवसांनी हायकोर्टान निर्णय दिला की कल्याण सिंग सरकारने इथली जमीन ताब्यात घेणे बेकायदेशीर आहे. वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने वादग्रस्त संकुलासह त्या भोवती 67 एकरांची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न झाला.
• जानेवारी 1993 मध्ये केंद्र सरकारने कायदा मंजूर केला प्रकरण पुन्हा एकदा न्यायालयातल्या निवाड्यांकढ वळल जुण हिंदू मंदिर पाडून बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती किंवा नाही याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सांगावं अशी विनंती हायकोर्टाने केली.
• प्रकरण फक्त या जमिनीच्या वादापुरतं मर्यादित करण्यात आलं, मात्र सुप्रीम कोर्टाने या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास नकार दिला यासंबंधीची वस्तुस्थिती ठरवणं हे आपल्याला शक्य नाही. असं कोर्टान निवडण्यात म्हटलं दोन्ही पक्षांनी न्यायी प्रक्रियेद्वारे वाद सोडवावा यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे खटले पुन्हा एकदा हायकोर्टाकडे रवाना केले.
• 1998 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजे एन.डी.ए च सरकार सत्तेत आल अयोध्येचा वाद सोडवण्यासाठी वाजपेयी यांनी अयोध्या समितीची स्थापना केली ज्येष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची हिंदू आणि मुस्लिम नेत्यांशी चर्चेसाठी मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती झाली.
• फेब्रुवारी 2002 मध्ये उत्तर प्रदेश या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये भाजपने राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा घेतला नाही यामुळे 15 मार्चपासून आम्हीच मंदिराचे काम सुरू करू अशी घोषणा विश्व हिंदू परिषदेने केली त्यामुळे शेकडो कार्यकर्ते आयोध्यामध्ये पुन्हा जमू लागले अयोध्यातून परत येणाऱ्या कार सेवकांच्या एका ट्रेन वर गुजरातच्या एका रेल्वे  स्टेशनवर हल्ला झाला त्यात 58 कार्यकर्ते ठार झाले त्यानंतर अख्या गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या 13 मार्च 2002 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या मध्ये जैसे थे  स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.
• सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर शिलापूजनाची परवानगी नाकारण्यात आली केंद्र सरकारने आदेशाचे पालन करण्याची हमी ही दिली प्रदीर्घकाळ सुरू झालेल्या सुनावण्या आणि त्यातील साक्षीदारांची जबानी कागदो पत्रे पुरावे हे सगळे विचारात घेतल्यानंतर अलाहाबाद हायकोर्टाने 30 सप्टेंबर 2010 रोजी अयोध्या प्रकरणांमध्ये त्यांचा निकाल दिला.
• मशिदीच्या मध्यवर्ती भूपटाखाली जमिनीवर प्रभू रामचंद्र यांचा जन्म असल्याची शक्यता आहे या मुद्द्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनेक परिस्थिती जन्य पुराव्यांच्या तपासणीनंतर सहमती दर्शवली परंतु जमिनीच्या मालकीचा ठोस पुरावा कोणाकडे ही नव्हता दीर्घकालीन ताब्याच्या निकषावर ही जमीन तीन हिश्यांमध्ये विभागण्यात आली.
• भगवान राम ,निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वकफ असे तीन वाटे करी झाले आणि प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेलं, 2019 च्या मार्चमध्ये रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणाचा वाद मध्यस्ताच्या मार्फत सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने तीन सदस्य समितीची स्थापना केली.
• सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती खलिफुल्ला सुप्रीम कोर्टातले ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आर्ट ऑफ लिविंग चे प्रणेते श्री रविशंकर यांचा समावेश त्यात होता त्या तीन सदस्याच्या समितीच्या समन्वयातून कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही.
• 6 ऑगस्ट 2019 पासून या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर दररोज सुनावणी होणार असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने सांगितलं ,मोठ्या कालखंडाच्या सुनावणीनंतर 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्या प्रकरणावर अंतिम निकाल दिला.

न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची एकत्रीक बैठक:

• अयोध्याची मूळ जागा हिंदूंना राम मंदिरासाठी देण्यात यावी आणि मुस्लिमांना मशिदीसाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्यात यावी असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्सिय घटना पिठाचा एकमताने निर्णय होता.
• तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगई ,न्यायमूर्ती शरद बोबडे ,न्यायमूर्ती अशोक भूषण ,न्यायमूर्ती डी .वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नजीर यांनी हा निर्णय दिला. आमच्यासाठी हा निर्णय समाधानकारक नाही पण आम्ही त्याचा आदर करतो असं सुन्नी वक्फ बोर्डा ने  म्हटलं होतं बाबरी मशीद पडल्यानंतर दहा दिवसांनी तपासासाठी लिबरहान आयोगाची निर्मिती करण्यात आली होती.
• तपास अहवाल करण्यासाठी तीन महिन्याचा अवधी तेव्हा देण्यात आला होता परंतु त्याची मुदत सतत वाढत होती सतरा वर्षाच्या काळात आयोगाचा कार्यकाळ 48 वेळा वाढवण्यात आला लिबरहान आयोगाने 30 जून2009 रोजी आपला अहवाल गृहमंत्र्याला दिला.
• बाबरी मशिद एका कटाद्वारे पाडली गेल्याच या अहवालात म्हटलं आयोगाने या गटामध्ये सामील लोकांवर खटला चालवण्याची शिफारस केली होती या घटनेनंतर दोन एफ.आय.आर दाखल झाले होते.

राम मंदिराच्या इतिहासाचा महत्वपूर्ण टप्पा:

• 1992 मध्ये जी घटना झाली त्यानंतर कार सेवकांबरोबरच भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी विश्व हिंदू परिषदेचे तत्कालीन महासचिव अशोक सिंगल बजरंग दलाचे नेते विनय कटियार, उमा भारती ,साध्वी ऋतंबरा मुरली मनोहर जोशी ,गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरिदाल मिया यांचा याच्यामध्ये समावेश होता.
• पुढे दोन्ही तपास सी.बी.आय कडे सोपवण्यात आले सी.बी.आय ने 1993 मध्ये संयुक्त आरोप पत्र दाखल केलं की दोन्ही प्रकरण एकमेकांशी जोडली होती.
• आरोप पत्रामध्ये बाळासाहेब ठाकरे ,कल्याण सिंग, चंपतराय धर्मदास महंत नृत्य गोपाल दास, आणि इतरही काही लोकांची नवीन नावही जोडण्यात आले अनेक टप्प्यांमधून ही सुनावणी आणि तपास झाला.
• 30 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यातून भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी ,उमा भारती ,मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह 32 जणांची मुक्तता केली.
• तीन दशक चाललेल्या मंदिर मशीद प्रकरणाचा भारतीय राजकारणावर नपुसता येणारा परिणाम झाला 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींचे नेतृत्वात भाजपचे पूर्ण बहुमतातलं सरकार स्थापित झाले.
• 2019 मध्ये पुन्हा बहुमत मिळालं न्यायालयाचा अंतिम निकाल आल्यावर मोदींच्या उपस्थितीमध्ये आयोध्येत मंदिराचे भूमिपूजन संपन्न झाले. कालांतराने 22 जानेवारी 2024 ही तारीख उद्घाटनासाठी निश्चित केली गेली.

लेखन- सचिन दिलीप बनसोडे

source: Historical books