गांधी युग १९२० ते १९४७ या काळखंडात कसा घडला तुम्हाला माहित आहे का ?

1920 ते 1947 हा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कॉंग्रेसच्या कामबगिरीचा तिसरा व अखेरचा कालखंड मानता जातो तो म्हणजे गांधी युग होय. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील १९२० ते १९४७ हा कालखंड गांधीयुग म्हणून ओळखला जातो. पहिल्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारतीय राजकारणात काँग्रेसमध्ये मवाळवादी विचारसरणीचा प्रभाव कमी झाला होता. १९०५ मधील बंगालच्या फाळणीनंतर जहाल मतवादाचा प्रभाव वाढला. इंग्रज  सरकारच्या दडपशाहीच्या धोरणामुळे जहाल मतवादी विचारसरणीचा प्रभाव कमी झाला होता. थोडक्यात या काळानंतर राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत फार मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. अशा वेळी महात्मा गांधींचा देशाच्या राजकारणात झालेला उदय यामुळे ही भारतीय राजकारणातील पोकळी भरून निघाली, तसेच त्यांनी यानंतरच्या काळात देशाच्या स्वांतत्र्य चळवळीचे एकमुखी नेतृत्व केले. १९२० नंतर जवळजवळ २८ वर्षांच्या कालखंडात राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीत महात्मा गांधींचा प्रभाव दिसून येतो.

महात्मा गांधी यांच्याबद्दल माहिती

गांधी युग फोटो

महात्मा गांधींचा जन्म गुजरातमधील पोरबंदर या गावी २ ऑक्टो. १८६९ रोजी झाला. त्यांचे वडील पोरबंदर व राजकोट संस्थानांत दिवाण होते. गांधीजी हे १८९३ मध्ये एका हिदी कंपनीचे वकील म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत गेले होते. गांधींवर जॉन रस्किन यांच्या ‘अन्टू द लास्ट’ या पुस्तकाचा मोठा प्रभाव होता. तसेच गांधीजींवर रशियन विचारवंत टॉलस्टॉय यांचादेखील प्रभाव होता. २१ वर्षे आफ्रिकेत वास्तव्य करून वयाच्या ४५व्या वर्षी गांधी हिदुस्थानात परतले. गांधींजींनी पहिला सत्याग्रह आश्रम १९१५ साली साबरमती येथे स्थापन केला. हिदुस्थानातील मजुरांना फिजी बेटांवर गुलामांप्रमाणे वागणूक देणे बंद करावे ही मागणी सरकारकडे केली. सरकारने ती मागणी १९१७ मध्ये मान्य केली. गांधींचा हिदुस्थानातील सत्याग्रहाचा हा पहिला विजय होता.

महात्मा गांधींचे कार्य

  • चंपारण्य सत्याग्रह (१९१७) – बिहारमधील चंपारण्य येथील युरोपीय निळीच्या मळेवाल्याकडून तीन काठीया पद्धतीमार्फत गरीब शेतकऱ्यांवर अत्याचार होत असे. एप्रिल १९१७ मध्ये राजकुमार शुक्ल नावाच्या स्थानिक नेत्याने शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचे अवलोकन करण्यासाठी गांधीजींना आमंत्रित केले. या सत्याग्रहामुळे शासनाने चंपारण्यातील अन्याय दूर करणारा कायदा १९१८ मध्ये संमत केला व तीन काठीया पद्धत रद्द करण्यात आली.
  • खेडा  सत्याग्रह (१९१८) – १९१८ मध्ये गुजरातमधील खेडा जिल्ह्य़ामध्ये दुष्काळ पडला होता. दुष्काळामुळे पिके बुडाली असतानाही शासकीय अधिकारी शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने शेतसारा वसूल करत असत. मोहनलाल पांडे नावाच्या नेत्याने गांधीजींना तिथे आमंत्रित केले. गांधीजींनी साराबंदी चळवळ सुरू केली. शासनाने गांधीजींच्या चळवळीची दखल घेऊन दुष्काळी कालखंडामध्ये जमीन महसूल वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. खेडा येथील सत्याग्रहामध्ये गांधीजींना सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, विठ्ठलभाई पटेल, इ. करयकर्त्यांचे सहकार्य लाभले.
  • रौलेट अ‍ॅक्ट (१९१९) – भारतातील राष्ट्रीय आंदोलन व क्रांतिकारी चळवळीला प्रतिबंध घालण्याकरिता ब्रिटिश शासनाला नवीन कायद्याची आवश्यकता भासत होती. या कायद्याचा अहवाल तयार करण्याकरिता शासनाने सर सिडने रौलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने तयार केलेला अहवाल एप्रिल १९१८ मध्ये अनाíककल अ‍ॅण्ड रिव्हॉल्युशनरी क्राइम अ‍ॅक्ट पास केला. या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही व्यक्तीला विनाचौकशी अटक करण्याचा अधिकार शासनाला मिळणार होता. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीची तीन न्यायाधीशांच्या चौकशी मंडळापुढे चौकशी करून शिक्षा करण्याचा अधिकार शासनास मिळाला होता. गांधीजींनी १९१९ मध्ये रौलेट कायद्याच्या निषेर्धार्थ सभा घेतली. गांधीजींच्या अनुयायांनी ठिकठिकाणी सभा घेतली. ६ एप्रिल १९१९ हा संपूर्ण भारतभर सत्याग्रहाचा दिवस म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या दिवशी हरताळ, उपवास, निषेध मिरवणुका आणि निषेध सभा असा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. ६ एप्रिल, १९१९ रोजी हा सत्याग्रहाचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. हा काँग्रेसमार्फत पाळण्यात आलेला अखिल भारतीय बंद होय.
  • जालियनवाला बाग हत्याकांड (१९१९) – सरकारने स्थानिक नेते डॉ. सफुद्दीन किचलू व सत्यपाल या दोन नेत्यांना अटक केल्यामुळे पंजबामधील अमृतसर  शहरात निषेधार्थ सभा बोलविण्यात आली. लोक संतापलेले होते. लोकांमधील असंतोष लक्षात घेऊन सरकारने जमावबंदी व सभाबंदी आदेश लागू केला ; परंतु सरकारी आदेशाला न जुमानता स्थानिक लोकांनी १३ एप्रिल १९१९ रोजी जालियनवाला बागेत निषेध सभा बोलविली. या सभेला मोठय़ा संख्येने लोक जमले. सरकारच्या आदेशाविरुद्ध इतक्या मोठय़ा संख्येने लोक एकत्र आल्याचे पाहिल्यावर तिथे बंदोबस्तासाठी उपस्थित असलेला जनरल डायर हा इंग्रज अधिकारी संतप्त झाला. त्याने नि:शस्त्र लोकांना चहुबाजूंनी घेरले आणि जमावाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळीबार करण्याचा आदेश त्याने आपल्या सनिकांना दिला. सरकारच्या अंदाजानुसार मृत्यू पावलेल्या लोकांची संख्या सुमारे चारशे इतकी होती; परंतु प्रत्यक्षात मात्र ती संख्या त्याहूनही अधिक होती. याखेरीज गोळीबारात हजारो जायबंदी झाले होते. जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्यावेळी पंजाबचा गव्‍‌र्हनर मायकेल ओडवायर होता. जालियनवाला बाग हत्याकांड चौकशीसाठी सरकारने हंटर कमिटी १ ऑक्टोबर १९१९ रोजी नेमली. या घटनेच्या निषेधार्थ रवींद्रनाथ टागोरांनी सर व गांधीजींनी कैसर – ए-िहद या पदव्यांचा त्याग केला.
  • खिलापत चळवळ (१९२०) – जगभरातील मुस्लिम लोक तुर्कस्थानच्या खलिफाला आपला धर्मगुरू मानीत असत. भारतीय मुस्लिम जनतेची निष्ठा तुर्कस्थानच्या खलिफाशी निगडित होती. तुर्कस्थानच्या खलिफाने पहिल्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीच्या बाजूने युद्धात प्रवेश केला. युद्धाच्या समाप्तीनंतर तुर्कस्थानच्या खलिफाच्या सत्तेला कोणताही धोका पोहोचणार नाही, असे आश्वासन ब्रिटिश शासनाने भारतातील मुस्लिम नेत्यांना दिले होते. या आश्वासनाला प्रमाण मानून भारतीय मुस्लिमांनी ब्रिटिशांना युद्धात मदत केली होती. युद्धसमाप्तीनंतर ब्रिटिश शासन तुर्कस्थानची सत्ता नष्ट करून खलिफाची गादी नष्ट करणार, अशी बातमी सर्वत्र पसरली होती. तेव्हा भारतीय मुस्लिम नेत्यांनी तुर्कस्थानच्या खलिफाची सत्ता टिकविण्याकरिता व धर्मक्षेत्राचे रक्षण करण्याकरिता ब्रिटिश शासनाविरुद्ध चळवळ करण्याचा निर्णय घेतला. ही चळवळ खिलापत चळवळ म्हणून ओळखली जाते. खिलापतचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय काँग्रेसमधील महात्मा गांधीजी, लोकमान्य टिळक, डॉ. राजेंद्रप्रसाद इ. नेत्यांनी या चळवळीस पािठबा देण्याचा निर्णय घेतला.
  • असहकार चळवळ (१९२०) – रौलेट कायदा, जालियनवाला बागेतील हत्याकांड, खिलाफत चळवळ, देशात सर्वत्र सरकारने चालवलेले दडपशाहीचे सत्र या कारणांमुळे भारतीय जनतेत ब्रिटिशांविरोधात मोठा संताप निर्माण झाला होता. देशातील वातावरण पूर्णपणे ब्रिटिशांच्या विरोधात गेले होते. देशातील जनतेच्या या भावना लक्षात घेऊन महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. १० मार्च १९२० रोजी त्यांनी असहकारचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

४ सप्टेंबर १९२० रोजी कलकत्ता येथे लाला लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन भरविण्यात आले होते. या अधिवेशनात असहकाराच्या कार्यक्रमाला मान्यता देण्यासंबंधीचा ठराव प्रचंड बहुमताने संमत करण्यात आला. या कार्यक्रमात पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला होता –

  1. ब्रिटिश सरकारने दिलेल्या सन्मानदर्शक पदव्या व मानसन्मान यांचा त्याग करणे.
  2. सरकारी शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्था यांवर बहिष्कार टाकणे. मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था स्थापन करणे.
  3. सरकारी कचेऱ्या व न्यायालये यांवर बहिष्कार टाकणे.
  4. परकीय मालावर बहिष्कार टाकणे.
  5. सरकारी समारंभ व कार्यक्रम यांत सहभागी न होणे.
  6. सुधारणा कायद्यांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे.
  7. मेसोपोटेमियात पाठविण्यासाठी भरती करण्यात येणाऱ्या मुलकी व लष्करी नोकऱ्यांवर बहिष्कार टाकणे.

असहकार चळवळीची वाटचाल

काँग्रेसच्या असहकार चळवळीला भारतीय जनतेचा फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही, असा सरकारचा सुरुवातीचा अंदाज होता; परंतु हा अंदाज खोटा ठरल्याचे सरकारला लवकरच समजून चुकले. या चळवळीला विद्यार्थ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. हजारो विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा व महाविद्यालये यांचा त्याग केला. पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बॅरिस्टर जयकर, वल्लभभाई पटेल, सी. राजगोपालचारी, सफुद्दीन किचलू, असफ अली, टी. प्रकाशम यांसारख्या अनेक प्रथितयश वकिलांनी आपला वकिलीचा व्यवयास सोडून दिला. महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टागोर, इ.नी सरकारी पदव्यांचा त्याग केला. परकीय मालावरील बहिष्काराचा कार्यक्रम तर खूपच यशस्वी ठरला. लोकांनी अनेक ठिकाणी परदेशी कापडाच्या सार्वजनिक होळ्या केल्या.

सरकारची दडपशाही

असहकार चळवळीला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहिल्यावर सरकारने दडपशाहीच्या मार्गाचा अवलंब केला. त्याने सभाबंदी व मिरवणुकबंदी लागू करणारे आदेश जारी केले. इ.स. १९२१ च्या एप्रिल महिन्यात इंग्लंडचा युवराज म्हणजे प्रिन्स ऑफ वेल्स भारतभेटीवर आला असता मुंबईत त्याचे निदर्शने व हरताळ यांनी स्वागत झाले.

चौरीचौरा दुर्घटना (उत्तर प्रदेश – ५ फ्रेबु. १९२२)

डिसेंबर १९२१ मध्ये अहमदाबाद येथे राष्ट्रसभेचे अधिवेशन झाले. ४० हजार कायकत्रे तुरुंगात असतानाही असहकार चळवळ जोमाने चालू ठेवण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. ५ फेब्रु. १९२२ रोजी यूपीतील गोरखपूर जिल्ह्य़ात चौरीचौरा गावी जमावाने पोलीस चौकी जाळली. त्यात २२ पोलीस ठार झाले. या बातमीने गांधीजींनी व्यथित होऊन चळवळ हिंसक बनत चालली म्हणून असहकार चळवळ स्थगित केल्याचे १२ फेब्रु. १९२२ रोजी जाहीर केले. १० मार्च १९२२ ला गांधींना अटक होऊन ६ वर्षांची शिक्षा झाली.


  • झेंडा सत्याग्रह (नागपूर १९२३) – असहकाराच्या चळवळीत काही ठिकाणी झेंडा सत्याग्रह केला गेला. राष्ट्रीय सभेचा तिरंगा ध्वज जाहीरपणे फडकाविणे असे या सत्याग्रहाचे स्वरूप होते. नागपूर या ठिकाणी झेंडा सत्याग्रहात महिलांनी मोठय़ा प्रमाणावर भाग घेतला. सर्व सत्याग्रहींना अटक झाली. यापासून स्फूर्ती घेऊन अनेक ठिकाणी तिरंगा ध्वज फडकावणे व ध्वजासह प्रभात फेऱ्या काढणे, इ. कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.

स्वराज्य पक्ष

महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ स्थगित केल्याने देशाच्या राजकारणात घडलेली एक महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे स्वराज्य पक्षाची स्थापना असहकार चळवळ स्थगित झाल्यानंतर राजकारणात जी एक प्रकारची पोकळी निर्माण झाली होती, ती पोकळी स्वराज्य पक्षाच्या स्थापनेने भरून निघाली होती. महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या असहकार चळवळीतील एक कार्यक्रम कायदे मंडळातील बहिष्कारासंबंधी होता, परंतु काँग्रेसमधील काही नेत्यांना कायदे मंडळावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार मनापासून मान्य नव्हता. कायदे मंडळात जाऊनही आपण जनेतेचे प्रश्न सोडवू शकतो व सरकारची अडवणूक करू शकतो असे त्यांचे मत होते.
काँग्रेसचे गया अधिवेशन

असहकार चळवळीच्या स्थगितीनंतर १९२२ च्या डिसेंबर महिन्यात गया येथे काँग्रेसचे अधिवेशन बोलविण्यात आले. या अधिवेशनात कायदे मंडळाच्या प्रवेशासंबंधी वाद निर्माण झाला. गया अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून चित्तरंजनदास यांची निवड करण्यात आली. मात्र ते कायदे मंडळाच्या प्रवेशाबाबत जास्तच अनुकूल होते. पंडित मोतीलाल नेहरू यांचा पािठबा तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे बहुसंख्य काय्रेकत्रे या मताचे होते की कायदे मंडळात बहिष्काराचे धोरण बरोबर असून त्यात कसलाही बदल करण्याची किंवा फेरविचार करण्याची मुळीच गरज नाही. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या गटाला ‘ना-फेरवादी’ असे संबोधले जाऊ लागले. याउलट काँग्रेसने कायदे मंडळात प्रवेशाच्या धोरणाचा फेरविचार करावा आणि कायदे मंडळ प्रवेशाला अनुकूलता दाखवावी. अशी भूमिका घेतलेल्या गटाला ‘फेरवादी’ असे म्हटले जाऊ लागले. गया अधिवेशात कायदे मंडळ प्रवेशासंबंधीचा प्रस्ताव ‘फेरवादी’ गटामार्फत मांडण्यात आला, परंतु हा प्रस्ताव मोठय़ा फरकाने फेटाळला गेला.

स्वराज्य पक्षाची स्थापना

गया अधिवेशनात कायदे मंडळ प्रवेशाचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतर चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू यांनी काँग्रेसमधील आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आणि ते संघटनेतून बाहेर पडले. त्यानंतर १ जानेवारी १९२३ रोजी स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. चित्तरंजन दास यांची स्वराज्य पक्षाच्या अध्यक्षपदी तर मोतीलाल नेहरू यांची सचिव पदी निवड करण्यात आली. स्वराज्य पक्षाच्या स्थापनेनंतर थोडय़ाच दिवसांत म्हणजे १९२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात कायदे मंडळाच्या निवडणुका घेण्यात आल्या. या निवडणुकांमध्ये स्वराज्य पक्षाला चांगले यश मिळाले. सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या १०१ जागांपकी ४२ जागा त्यांनी जिंकल्या. मध्य प्रांताच्या कायदे मंडळात त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले. बंगालमध्ये तो सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष ठरला. मुंबई संयुक्त प्रांत, आसाम या प्रांतातदेखील या पक्षाला यश मिळाले.

बाडरेली सत्याग्रह (१९२७ सरदार वल्लभभाई पटेल)

१९२२ साली गांधीजींनी बाडरेलीतील साराबंदीचा कार्यक्रम सुरू करण्याचे ठरविले. परंतु असहकार चळवळ मागे घेतल्याने तो तहकूब करण्यात आला. पुढे १९२७ मध्ये सरकारने गुजरात राज्याची महसूल फेरतपासणी करून २५ टक्के शेतसारा वाढवला. शेतकऱ्यांनी वल्लभभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखाली सारा न भरण्याचा निश्चय करून सत्याग्रह केला. वल्लभभाई पटेलांच्या खंबीर नेतृत्वांमुळे या आंदोलनानंतर वल्लभभाई पटेलांना सरदार ही पदवी बहाल केली.

सायमन कमिशन – १९१९ 

माँटेग्यु – चेम्सफोर्ड कायद्यामध्ये या कायद्याच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करण्यासाठी १० वर्षांनंतर कमिशन नेमण्यात यावे अशी तरतूद होती. या तरतुदीनुसार त्या वेळचे भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी दोन वर्षे अगोदरच म्हणजे डिसेंबर १९२७ मध्ये सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन नियुक्त करण्यात आल्याची घोषणा केली. या कमिशनमध्ये सातही सदस्य इंग्रज होते. ३ फ्रेबु. १९२८ मध्ये सायमन कमशिन भारतात आले या कमिशनने भारतभर दौरा करून  ब्रिटिश शासनाला आपला अहवाल सादर केला. या अहवालावर चर्चा करण्याकरिता ब्रिटिश शासनाने सन १९३०, १९३१ व १९३२ या तीन वर्षी गोलमेज परिषदांचे आयोजन केले.

Post a Comment

0 Comments