महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना वि.स.पांगे यांच्या शिफारसीवरून १९६५ मध्ये तसगाव (सांगली) येथे प्रायोगिक स्वरुपात सुरु झाली. हि योजना ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांसाठी आहे.
रोजगार हमी यौजना या नावाने व्यापक स्व्रुपात राबविण्यास सुरुवात – १९७२-७३
महाराष्ट्रात रोजगार हमीचा कायदा लागु – २६ जाने, १९७९
अवर्षन प्रवण विभाग कार्यक्रम सुरु – १९७४-७५
ग्रामसुधार कार्यक्रमांतगर्त ग्रामीण भागातील कार्यकर्यांना मार्गदर्शन करणारी शिबीरे – शिंदेवाडी (चंद्रपूर) व माजरी (पुणे)
पश्चिम घाटाच्या एकात्मिक विकासाची योजना – १९७४-७५
हुंडाग्रस्त व परितक्त्या स्त्रिया पुनर्वसनाची योजना – माहेर योजना
पुनर्वसन महासंचालक व IDBI यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने माजी सैनिकांच्या स्वयंरोजगारासाठी कार्यान्वित योजना – सेमफेक्स योजना
एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेची सुरुवात – १९७८, व्यापक स्वरुपात सुरु – १९८०
२ ऑक्टोबर १९८० ला सुरु झालेल्या संजय गांधी निराधार योजने अंतर्गत पात्र व्यक्तीस दरमहा मिळणारी रक्कम – २५० रु.
१५ वर्ष राज्यात वास्तव्य असणा-या व्यक्तीस संजय गांधी स्वावलंबन योजनेखाली मिळणारे बिनव्याजी कर्ज – २५० रु.
दारिद्र रेषेखालिल कुटुंबांना २ रु. किलो दराने १० किलो दराने धान्य पुरविणारी राज्याची योजना – अन्नपुर्णा योजना
इंदिरा गांधी भूमिहीन वृध्द शेतमजूर सहाय्य योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्तीस दरमहा २५० रु. मिळतात. हिची सुरुवात – १९ नोव्हे. १९९१
ग्रामीण भागातील दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना मोफत ३५,००० रु. किंमतीची घरे देण्याची योजना – इंदिरा आवास योजना
महाराष्ट्रात जानेवारी १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोगाची स्थापना झाली. जुन १९९४ मध्ये महिलांविषयी धोरण जाहिर करण्यात आले. हे पुरोगामी काम करणारे देशातील पहिले राज्य – महाराष्ट्र राज्य
कार्यक्षमता तत्परता यांची वाढ होऊन विकासात्मक प्रशासनाची सुरुवात केली – लखिना पॅटर्न – अनिलकुमार लखिना
ग्रामसेवक व ग्रामसेवीकांना प्रशिक्षण देणारे केंद्र – मांजरी (पुणे)
महाराष्ट्र शासनाने अति मागास म्हणून जाहिर केलेल्या जमाती – माडिया गोंड (चंद्रपूर), कोळम यवंतमाळ नांदेड, कातकरी (रायगड)
कातकरी ही आदिवासी जमात आढळणारे जिल्हे – ठाणे, रायगड
कोकरु हि आदिवासी जमात आढळते – अमरावती
नंदुरबार व धुले या जिल्ह्यात सातपूडा भागात अढळणारी जमात – भिल्ल
नाशिक जिह्यात अढळणारी आदिवासी जमात – ठाकूर, महादेव, कोळी