कोलकाता जवळील श्रीरामपूर येथील डँनिश मिशनमधील मिशनरीनी पाश्चात्त्यज्ञान प्रसारार्थ केलेले योगदान महत्त्वाचे ठरते .यात विलियम कँरे , फेलिक्स कँरे , विलियम बोर्ड, जाँन मार्श यांनी संस्कृत , बंगाली , हिंदी , मराठी या भारतीय भाषांचा अभ्यास केला .
- वॉर्ड- ‘ बायबल ‘ चा बंगाली भाषेत अनुवाद .
- मार्शमन – भारताचा इतिहास , भुगोल , खगोलशास्रावर पुस्तके लिहिली .
- फेलिक्स कँरे – बंगाली भाषेत विश्वकोष कोलकाता ढाका चितगाव येथे इंग्रजी भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू केल्या .त्यात ख्रिस्ती धर्माच्या अभ्यासावर भर होता .
- १८१८- श्रीरामपूरयेथे बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज सुरू केले .
इंग्रज अधिकाऱ्यांद्वारे स्थापन केलेली विद्यालये / महाविद्यालये
- १७८१- जनरल वॉरन हेस्टींग – कलकत्ता मदरसा
- १७९१- इंग्रज रेसिडंट जोनाथन – डंकन – संस्कृत महाविद्यालय बनारस.
- १७८४ – बंगाल एशियटीक सोसायटी – कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सर विल्यम जोन्स यांनी वॉरन हेस्टींगच्या मदतीने .
- इंग्लंड मधीलचार्लस ग्रँड व विल्यम व विल्यम विल्बरफोर्स याइन्व्हेन्जेलिकल संप्रदायाच्या अनुयायांनी भारतात कंपनी सरकारद्वारेमिशनरीद्वारे मिशनरी कार्यास परवानगी देण्याची मागणी केली .
- १८१३ चाकायदा – भारतात पाश्चात्त्य ज्ञानाचा ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करण्यासाठीमिशनरी वर्गाला परवानगी देण्याची तरतुद १८१३ च्या सनदी कायद्यात दिली .
शिक्षण विषयक धोरण
- १८२३ – ‘ कोलकाता स्कूल सोसायटी ‘ व ‘ कोलकाता स्कूल बुक सोसायटी ‘ यांना लॉर्ड हेस्टींग्जने अनुदान दिले . कमिटी आँफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन ची स्थापना .
- १८२४ – संस्कृत महाविद्यालय कोलकाता येथे स्थापना . या काळात ‘ ओरिएंटँलिस्ट ‘ गटातील होरेस विल्सन , विल्यम जोन्स , प्रिन्सेप यांनी भारतातील प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेलाप्रोत्साहन दिले तर ‘ अँग्लिसिस्ट’ गटातील बिशप हेबर , अलेक्झांडर डफ , चार्लस ट्रिव्हेलियन सारखे इंग्रज अधिकारी व राजा राम मोहन रॉय यासारख्याभारतीय समाज सुधारकांनी पाश्चात्त्य शिक्षण पद्धतीचा पुरस्कार केला .
- १८३४ – लॉर्ड मेकॉलेची गव्हर्नर – जनरलच्या कौन्सिलातील विधी सदस्य नियुक्ती . खालील प्रस्ताव गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलपुढे मांडले. त्यानेइंग्रजी शिक्षणाला सरकारने प्रोत्साहन दिले जावे. शिक्षणासाठी मंजुर झालेली रक्कम पौर्वात्य शिक्षणावर खर्च केली जाऊ नये.
- ७ मार्च १८३५ मेकॉलेने मांडलेल्या प्रस्तावास मंजुरी
- १८३९ – आँक्लंडने मेकॉलेच्या प्रस्तावात बदल करुन रकमेचाकाही भाग पौर्वात्य शिक्षणावर खर्च करण्याचा तसेच दर महिन्याला एशिॲटीकसोसायटीला रुपये ५०० देण्याचा निर्णय घेतला .
- १८४२ – ‘ कमिटी आँफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन ‘ ची जागा “कौन्सिल आँफ एज्युकेशन ” ने घेतली .
- १८४३ – १८५५ बंगाल मधील सरकारी नियंत्रणाखालील शाळांची संख्या २८ वरुन १५१ पर्यंत गेली .
- १८५४ – प्राथमिक व उच्च शिक्षणाला सरकारने प्रोत्साहन दिले . नियामक मंडळाचा अध्यक्ष सर चार्लस वुड याने १८५४ मध्ये शिक्षण विषयकखलिता तयार केला .
१८५४ चा वुडचा खलिता
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले, त्यांना वुडचा खलिता किंवा वुडचा अहवाल असे संबोधले जाते. हा अहवाल १९ जुलै १८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला.
- शैक्षणिक अभ्यासक्रमात धार्मिक शिक्षण नको .
- स्री शिक्षणाला सरकारने विशेष उत्तेजन द्यावे .
- शिक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी वदर्जा सुधारण्यासाठी इंग्रजी व प्रादेशिक भाषेचा वापर करावा .
- शिक्षणाचे स्वतंत्र खाते सरकारने स्थापन करावेत .
- इलाख्याच्या मुख्य शहरात विद्यापीठे स्थापन करावी .
वूडच्या खलित्यानंतर जानेवारी १८५७ मध्ये कोलकाता येथे विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. जुलै १८५७ मध्ये मुंबई येथे विद्यापीठ स्थापन केले गेले. सप्टेंबर १८५७ मध्ये मद्रास येथे विद्यापीठ स्थापन केले. लॉर्ड डलहौसीने १८५७ पर्यंत मुंबई , मद्रास व लाहोर येथे वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन केली.
जानेवारी १८५७ – कोलकाता येथे विद्यापीठ स्थापन .जुलै१८५७ – मुंबई येथे विद्यापीठ स्थापन .सप्टेंबर १८५७ – मद्रास येथे विद्यापीठ स्थापन .डलहौसीने १८५७ पर्यंत स्थापन केलेली महाविद्यालयेवैद्यकीय महाविद्यालये – मुंबई , मद्रास ,लाहोर
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शैक्षणिक आयोग
- चार्टर अॅक्ट हा १८१३ साली आला. यात शिक्षण पाश्चिमात्य की पारंपरिक यावर वाद होता.
- लॉर्ड मेकॅलेचा जाहिरनामा १८३४ साली जाहीर झाला. त्यातूनच भारतीय शिक्षणपद्धतीची सुरुवात होत गेली. याच अहवालाला लॉर्ड बेंटिकने मान्यता दिली.
- १८५४ वूडचा खलिता या अहवालामध्ये सर चार्ल्स वूड यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा यावर शिफारस केली, तसेच मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या विद्यापीठांची स्थापना झाली.
- १८८२ चा हंटर आयोगापुढेच महात्मा फुले यांनी आपली कैफियत मांडली. हंटर आयोग लॉर्ड रिपन यांनी मांडला. यामध्ये प्राथमिक, माध्यमिक, विद्यापीठीय शिक्षण, स्त्री शिक्षण यावर भर होता.
- लॉर्ड कर्झन यांनी उच्च शिक्षणासाठी १९०२ भारतीय विद्यापीठ आयोग हा आयोग मांडला. त्यांनी १९०४मध्ये भारतीय विद्यापीठ कायदा मांडलेला.
- १९१७ सॅडलर आयोगाच्या सर मायकेल सॅडलर यांनी शिक्षणामध्ये विविध मार्गानी विकास कसा करावा याबाबत शिफारशी सुचावल्या.
- वर्धा शिक्षण योजना १९३७ या योजनचे अध्यक्ष डॉ. झाकीर हुसेन होते. तर वर्धा शिक्षणयोजनेची स्थापना महात्मा गांधी यांनी केली. हीच योजना मुलोद्योगी शिक्षण, बेसिक शिक्षणपद्धती, नई तालीम या नावाने ओळखली जाते. यामध्ये स्वावलंबी शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षण, स्वाश्रयी शिक्षण, हस्तव्यवसाय शिक्षण, नतिक शिक्षण, मातृभाषेतून शिक्षण व ७ ते १४ वयोगटांतील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण होतं.
