राष्ट्रपतींचे अधिकार महत्वाची माहिती

भारतीय राष्ट्रपतींचे अधिकार

 

कार्यकारी अधिकार :
भारताच्या परराष्ट्रचे करार हे राष्ट्रपतीच्या नावाने केले जातातण. जगभर भारतीय राजदूत यांची नेमणूक राष्ट्रपतीच करत असतात. सर्व नेमणुका व आदेश राष्ट्रपतींच्या नावाने निघतात. 

 

कायदेशीर अधिकार :
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक राष्ट्रपती बोलावितात. लोकसभेच्या निवडणुका नंतर पहिल्या अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतीच्या अभिभाषण होते. दर वर्षीच्या संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवातही राष्ट्रपती आपल्या अभिभाषणानेच करतात. राष्ट्रपतींना अधिवेशन बोलाविण्याची तसेच स्थगित करण्याचे अधिकार असतात. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. 

 

आर्थिक अधिकार :
आर्थिक विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी घ्यावी लागते, त्याचबरोबर वित्त आयोगाची नेमणूकही राष्ट्रपती करतात. 

 

न्यायविषयक अधिकार :
राष्ट्रपती सर न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर न्यायाधीश यांच्या नेमणुका करतात. तसेच उच्च न्यायालयाचे मुख्य तसेच इतर न्यायाधीशांच्या नेमणुका ही राष्ट्रपती करतात. कलम 72 नुसार कोणत्याही व्यक्तीस झालेली शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. यालाच दयेचा अधिकार असेही म्हणतात. 

 

आणीबाणी विषयक अधिकार :
राष्ट्रपती कलम 352 नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी तसेच कलम 356 नुसार घटक राज्यांची आणीबाणी आणि कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणी घोषित करण्याचे अधिकार हे राष्ट्रपतींना असतात.