loading...

भारतीय संविधानातलं “आर्टिकल १५” नक्की आहे तरी काय?

loading...
आर्टीकल १५’ हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर आला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सध्या फारच चर्चेत आला आहे कारण तो चित्रपट आर्टीकलवर म्हणजे भारतीय संविधानातील १५ व्या कलमांवर आधारित आहे.लोकशाहीच्या नियमाने लोकांना मूलभूत हक्काने जीवन जगता यावे या विषयावर आधारित हा चित्रपट आहे. या चित्रपटामुळे हे पुन्हा एकदा ध्यानत घेण्याची गरज आहे की भारतीय संविधानातील कलम १५ नक्की काय आहे?



भेदभाव :
वंश, धर्म, लिंग, जन्मतारीख, राज्य अशा कोणत्याही मुद्द्यावर नागरिक भेदभाव करू शकत नाहीत.

मोकळीक :
नियम दोन नुसार कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याच्या जाती, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आणि वंशाच्या आधारे दुकान, हॉटेल, सार्वजनिक खानावळी, सार्वजनिक मनोरंजन स्थळे, विहिरी, स्नानगृह, तलाव रस्ते आणि सार्वजनिक रिसॉर्ट अशा कोणत्याही ठिकाणी जाण्यास बंदी नाही. म्हणजेच भारतीय नागरिक कुठेही मोकळेपणाने जाऊ शकतात.

आरक्षण व मोफत शिक्षण :
देशाचे सर्व नागरिक समान आहेत, त्यांच्यात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. हे जरी खरं असलं तरी महिला व मुलांना त्याच्यात अपवाद म्हणून पाहिले जाऊ शकते.कलम 15’ तील तिसर्या नियमानुसार स्त्रिया आणि मुलींसाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या असल्यास कमल 15 नुसार ते थांबविणे शक्य नाही. यामध्ये मुलांसाठी आरक्षण किंवा मुलींसाठी मोफत शिक्षण या तरतुदी येतात.

मागास जातींसाठी विशेष तरतूद :
या ‘कलम 15’ तील नियम ४ नुसार साामजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी म्हणजे एससी/एसटी/ओबीसी यांच्यासाठी राज्यांतर्गत विशेष तरतूद करण्याची मुक्तता आहे.धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारावर भेदभाव करू शकत नाही. असा कोणतीही भेदभाव नसलेला समाज ही सरकारची आणि जनतेची जबाबदारी आहे.

हा कायदा १९५५ साली केला गेला. १ जून १९५५ पासून हा कायदा वापरायला सुरुवात झाली परंतु १९६५ साली थोडा बदल त्यात केला गेला.१९७६ साली त्यावर अधिक संशोधन करून त्या कायद्याचं नाव बदलून नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ असे केले गेले. हा सुधारित कायदा १९ नोव्हेंबर १९७६ पासून प्रभावी झाला.

Post a Comment

0 Comments