चालू घडामोडी : Daily Current Affiars 5 June 2019

मक्का (सौदी अरब) येथे 14 वी इस्लामिकसहकार्य संघटना (OIC) शिखर परिषद पार पडली
  • मक्का (सौदी अरब) येथे 14 वी इस्लामिक सहकार्य संघटना (OIC) शिखर परिषद पार पडली. परिषदेचे आयोजन सौदी अरबचा राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद यांनी केले होते.
  • मुस्लिम (इस्लाम) समुदायाशी संबंधित जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अरब देशांना एकत्र आणण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. तसेच प्रादेशिक सुरक्षेसंबंधी मुद्द्यांवर चर्चा केली गेली. मक्का परिषदेनी पॅलेस्टाईनला आपला पाठिंबा दिला.
  • संघटनेविषयी इस्लामिक सहकार्य संघटना (Organisation of Islamic Cooperation -OIC) ही 1969 साली स्थापना करण्यात आलेली एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. या संघटनेचे 57 देश सदस्य आहेत. ही संघटना अरब खंडासोबतच जगभरात मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या देशांमध्ये सहकार्‍याविषयी प्रोत्साहन देते. त्याचे मुख्यालय जेद्दाह (सौदी अरब) येथे आहे.


नाईब बुकेले: अल साल्वाडोरचे नवे राष्ट्रपती
  • उद्योगपती आणि राजकीय नेते नाईब बुकेले यांनी दि. 1 जून 2019 रोजी अल साल्वाडोर या देशाचे नवे राष्ट्रपती म्हणून पदाचा कार्यभार सांभाळला.
  • 37 वर्षीय नाईब बुकेले यांनी साल्वाडोर सांचेझ सेरेन यांच्याकडून पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.
  • अल साल्वाडोर हा मध्य अमेरिकेच्या उपखंडातला सर्वात लहान आणि लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वाधिक घनतेचा एक देश आहे. 
  • सॅन साल्वाडोर ही देशाची राजधानी आहे आणि अमेरिकी डॉलर (USD) हे राष्ट्रीय चलन आहे.


देशाचा अर्थसंकल्प 5 जुलै रोजी सादर होणार
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून गुरूवारी शपथ घेतली. तसेच त्यांच्यासोबत कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला. 
  • नव्या मंत्रिमंडळाचं खातेवाटपही जाहीर करण्यात आलं. त्यापाठोपाठ आता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जी आहे अर्थसंकल्पाची. मोदींच्या दुसऱ्या इनिंगचा पहिला अर्थसंकल्प 5 जुलै रोजी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या अर्थसंकल्प सादर करतील. 
  • देशाच्या अर्थमंत्रीपदाचा मान इंदिरा गांधी यांच्यानंतर निर्मला सीतारमन यांना मिळाला आहे. 1970 ते 1971 या कालावाधीत इंदिरा गांधी यांनी देशाच्या अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिलं होतं. त्यानंतर पहिल्यांदाच एका महिलेला केंद्रीय मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून स्थान मिळालं आहे.


मोदी सरकारचा पहिला महत्वाचा निर्णय – पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत बदल
  • सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहीद जवानांच्या मुलांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 
  • केंद्रीय सशस्त्र दलातील शहीद जवानांच्या मुलांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेचा विस्तार केला आहे. नक्षलवादी आणि दहशदवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या राज्य पोलिसांच्या मुलांचा शिष्यवृत्ती योजनेत समावेश केला आहे. 
  • या योजनेतंर्गत दर महिन्याला देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्येही वाढ केली आहे. मुलांची शिष्यवृत्ती दोन हजारवरुन अडीच हजार आणि मुलींच्या शिष्यवृत्तीत 2250 वरुन तीन हजार रुपये वाढ केली आहे. 
  • राष्ट्रीय संरक्षण निधी अंतर्गत पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेत बदलांना मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर लगेच पंतप्रधान मोदींनी टि्वट करुन या निर्णयाची माहिती दिली.


बँकॉकमध्ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांची चौपक्षीय सुरक्षा संवाद(Quad) बैठक झाली
  • थायलँडमधील बँकॉक या शहरात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांची चौपक्षीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue -Quad) याची बैठक पार पडली. हा एक अनौपचारिक धोरणात्मक गट आहे.
  • चारही देशांनी सर्वांसाठी मुक्त आणि समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी एकत्रित केलेल्या प्रयत्नांविषयी सल्लामसलत केली. 
  • शाश्वत, खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीने विकासासाठी, या क्षेत्रात सागरी सुरक्षा आणि सुशासन या क्षेत्रांमध्ये सहकार्यासाठी एकमेकांशी समन्वय साधण्यासाठी वेळोवेळी सल्लामसलत करण्याचे मान्य केले.


भारताचा GSP दर्जा काढून घेण्याचा अमेरिकेचा निर्णय
  • भारताचा जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरन्स (GSP) म्हणजेच व्यापार अग्रक्रम दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या सरकारने घेतला आहे. अमेरिकेनी हा निर्णय 30 मार्च 2019 पासून प्रभावी करीत 70 दशलक्ष डॉलर एवढ्या किंमतीच्या 50 वस्तुंवर भारताला GSPचे लाभ काढून घेतले आहे.
  • व्यापाराला चालना देण्यासाठी विविध देश प्राधान्य व्यापार करार (PTA) करतात. त्या अंतर्गत उभय देश काही विशिष्ट वस्तुंवरील आयात करांमध्ये कपात करतात. त्याचा उभय देशांना लाभ मिळतो. निर्यातदार देशाच्या निर्यातीत वाढ होते, तर आयातदार देशाच्या नागरिकांना त्या वस्तू स्वस्त दरात मिळतात. अमेरिकेनी अशा करारांसाठी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरन्स (GSP) ही व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्या अंतर्गत 129 विकसनशील देशांमध्ये निर्माण होणार्‍या निवडक वस्तुंवर अमेरिका आयात कर आकारत नाही.
  • भारतातून अमेरिकेला 18 हजारांपेक्षा जास्त उत्पादनांची निर्यात होते. त्यापैकी जेमतेम पाच हजार उत्पादनांवरच अमेरिका आयात करात सवलत देते. त्यातही सुमारे दोन हजार उत्पादनेच अशी आहेत, ज्यावर चार टक्क्यांपेक्षा जास्त कर सवलत मिळते.

Post a Comment

0 Comments