चालू घडामोडी Daily Current Affiars 8 May 2019


'INS वेला': भारतीय नौदलाची चौथी स्कॉर्पियन श्रेणीतली पाणबुडी
  • ‘INS वेला’ ही स्कॉर्पियन श्रेणीतली चौथी पाणबुडी भारतीय नौदलात सेवेत आणली गेली आहे. 5 मे 2019 रोजी एका समारंभात या पाणबुडीचे जलावतरण झाले.
  • 1,564 टन वजनी ‘INS वेला’ ही एक डीजल व विजेवर चालणारी युद्ध-पाणबुडी आहे, ज्याची बांधणी भारतीय नौदलासाठी मझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड या जहाजबांधणी कंपनीने केली आहे.
  • भारतीय नौदलाचा 'प्रोजेक्ट-75’ भारतीय नौदलासाठी स्कॉर्पियन श्रेणीच्या अंतर्गत 6 पाणबुड्या तयार केल्या जात आहे, ज्यांना भारतीय नौदलात सामील करण्यात येणार आहे. 
  • INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर आणि INS वागशीर या सहा पाणबुड्या भारतीय नौदलाच्या सेवेत असतील. INS वगीर आणि INS वागशीर वगळता इतर पाणबुड्या तयार झालेल्या आहेत आणि त्यांची चाचणी घेतली जात आहे.
  • या पाणबुडीची संरचना फ्रान्सच्या ‘DCNS’ या नौदल संरक्षण व ऊर्जा कंपनीने तयार केली. त्याची बांधणी भारतीय नौदलाच्या 'प्रोजेक्ट-75’ अंतर्गत करण्यात येत आहे.


फ्रान्समध्ये जी-7 औद्योगीक राष्ट्रांची बैठक होणार
  • या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात फ्रान्सच्या बिआरिट्झ या शहरात ‘G7 औद्योगीक राष्ट्रां’ची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलिया, चिली आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यासमवेत भारतही या बैठकीत सहभागी होणार आहे.
  • जी-7 (ग्रुप ऑफ सेव्हन) - 1975 साली प्रथम फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटन, इटली आणि अमेरिका या सहा देशांनी जी-6 समूहाची स्थापना केली. पुढे 1976 साली कॅनडा यात सामील झाले आणि समूहाचे नाव ‘जी-7’ समूह हे पडले.
  • आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, या समूहाच्या सदस्यत्वासाठी उच्च निव्वळ राष्ट्रीय संपत्ती आणि उच्च मानव विकास निर्देशांक असणे आवश्यक आहे. या गटातल्या प्रगत अर्थव्यवस्थांची एकत्रित संपत्ती निव्वळ जागतिक संपत्तीच्या 58% आहे.
हे पण वाचा :
पृथ्वीच्या आंतररंगाबद्दल माहिती?
भारतातील प्रमुख नद्यांचे संगम कोठे होते?
भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची यादी?
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान महत्वाची माहिती?


200 अब्ज डॉलरच्या चीनी मालावर 25% कर लागू करण्याची अमेरिकेची घोषणा
  • अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेल्या व्यापार युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, दिनांक 10 मे 2019 पासून 200 अब्ज डॉलर एवढ्या किंमतीच्या चीनी मालावर आणखी 25% कर लागू करण्याची घोषणा अमेरिकेच्या सरकारने केली आहे. त्या मालाचा मूळ दर 10% एवढा निश्चित करण्यात आला होता.
  • अमेरिका-चीन व्यापार तूट अहवालानुसार अमेरिकेनी 2018 साली चीनकडून 539.5 अब्ज डॉलर एवढ्या किंमतीची आयात केली आणि त्यातली व्यापारातली तूट 419.2 अब्ज डॉलर एवढी राहिली.


दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘झीरो पेंडन्सी’ प्रकल्प राबवविण्यास सुरुवात केली
  • ‘झीरो पेंडन्सी’ न्यायालय प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिक संख्येनी प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवविण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुरुवात केली आहे.
  • सध्याच्या स्थितीत एका वर्षात सर्व प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी राजधानीला सध्याच्या 143 च्या जागी 43 न्यायाधीशांची गरज आहे.
  • कमीतकमी वेळेत खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी त्याबाबत अभ्यास चालविण्यासाठी हा भारताकडून चालवला जाणारा एक प्रकाराचा प्रकल्प आहे. असा अंदाज आहे की न्यायिक विलंबामुळे दरवर्षी देशाच्या एकूण सकल स्थानिक उत्पन्नापैकी सुमारे 1.5% अधिक खर्च होतो.


रुग्णालयांसाठी जाहिरातींमध्ये दिसणार्‍या चिकित्सकांना कारवाईचा सामना करावा लागणार
  • केरळमधील एका कॉर्पोरेट रुग्णालयाची जाहिरात करण्यासाठी तेथे काम करणार्‍या चिकित्सकांची छायाचित्रे आणि संबंधित तपशील एका वृत्तपत्राच्या जाहिरातीत दिसून आला, ज्यामुळे भारतीय वैद्यकीय परिषदेनी (MCI) ठरवून दिलेल्या नैतिकतेशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाले आहे.
  • अश्याच एका प्रकरणामध्ये MCIने वैद्यकीय संस्थांच्या एका गटविरूद्ध कारवाई केली होती. आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यामुळे 15 दिवसांकरिता भारतीय नोंदणीतून त्यांचे नाव काढून टाकण्यात आले होते.
  • 2002 सालाच्या भारतीय वैद्यकीय परिषद नियमांमधील वैद्यकीय नैतिकतेशी संबंधित आचारसंहितेनुसार, रुग्णांना आमंत्रण करण्यासाठी नावे किंवा छायाचित्रांसह चिकित्सकांची जाहिरात करणे प्रतिबंधित आहे.
  • भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) भारतात वैद्यकीय शिक्षणाचा एकसमान आणि उच्च दर्जा राखण्यासाठी त्यासंबंधित मानदंड स्थापित करण्यासाठी असलेली एक संस्था आहे. ही संस्था महाविद्यालयांना आणि चिकित्सकांना मान्यता देते तसेच भारतामधल्या चालणार्‍या वैद्यकीय सरावांवर देखरेख ठेवते.


भारताच्या नव्या ई-वाणिज्य नियमांचा अमेरिकेच्या कंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो
  • भारताच्या नव्या ई-वाणिज्य नियमांचा अमेझॉन आणि वॉलमार्ट यासारख्या अमेरिकेच्या कंपन्यांवर परिणाम होऊ शकतो, असे जाहीर करण्यात आले आहे.
  • व्यापारावर पडणार्‍या विपरीत प्रभावांबाबत चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस आणि भारताचे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यात 5 मे 2019 रोजी बैठक झाली.
  • भारत-अमेरिका व्यापार भारताने आयात केलेल्या अमेरिकेच्या वैद्यकीय उपकरणांवर अधिभार लादला आहे आणि भारतात कार्य करणार्‍या अमेरिकेच्या कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांची विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे.
  • नवे नियम भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या व्यासपीठावर विक्री करण्यासाठी विक्रेत्यांशी करार करण्यास मनाई करतात. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणूक योजनांवर परिणाम करू शकतात.
  • 2018 साली एकूण 87.5 अब्ज डॉलर किंमतीचा भारतासह अमेरिकेचा व्यापार झाला आणि त्यात 21.3 अब्ज डॉलरची तूट झाली.

Post a Comment

0 Comments