Daily Current Affiars 6 March 2019 in Marathi


OIC मध्येही भारताचा विजय :
  • ओआयसी परिषदेने यंदाच्या 46व्या अधिवेशनासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना निमंत्रण दिले.
  • तर त्यावरुन पाकिस्तान नाराज होता. यंदाच्या ओआयसी परिषदेचे आयोजन करणाऱ्या संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) भारताला दिलेले निमंत्रण रद्द करावे अन्यथा आपण या परिषदेवर बहिष्कार घालू अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली होती.
  • पण यूएई आपल्या निर्णयावर ठाम राहिला. त्यांनी भारताचे निमंत्रण रद्द केले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी अखेर आपण या परिषदेला उपस्थित राहणार नाही असे जाहीर केले. हा सुद्धा पाकिस्तानचा एक पराभवच आहे. ओआयसी ही इस्लामिक देशांमध्ये सहकार्यासाठी स्थापन झालेली संघटना आहे.
  • ओआयसीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेला मी उपस्थित राहणार नाही. पण ओआयसीमध्ये आमचे 19 प्रलंबित ठराव आहेत. काश्मीरमधल्या क्रूर वागणुकीसंदर्भात काही ठराव आहेत. या ठरावांच्या मंजुरीसाठी आमचे कनिष्ठ अधिकारी परिषदेला उपस्थित राहतील. 
  • या परिषदेत भारताला निरीक्षकाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न झाल्यास पाकिस्तान त्याला कडाडून विरोध करेल असे पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी सांगितले.
  • दरम्यान इस्लामिक देशांच्या (ओआयसी) बैठकीत सहभागी झालेल्या भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी अपेक्षेप्रमाणे दहशतवादावर भाष्य केले आहे.


गेंडा संरक्षणासाठी भारताचा चार देशांबरोबर सहकार्य करार
  • गेंडा संरक्षणासाठी भारताने चार देशांबरोबर सहकार्य करार केला आहे. भूतान, नेपाळ, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या गेंड्यांचे वास्तव्य असलेल्या चार देशांबरोबर भारताने गेंड्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी एशियन ऱ्हायनो 2019 हा करार केला आहे.
  • यामध्ये भारतीय उपखंडात आढळणाऱ्या एकशिंग्या गेंड्याचाही समावेश आहे. एशियन ऱ्हायनो रेंज कंट्रीजच्या दुसऱ्या बैठकीत हा करार करण्यात आला. गेंड्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी भारताची असलेली बांधिलकी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्ष वर्धन यांनी अधोरेखित केली.भारतीय उपखंडातील एकशिंग्या गेंडा, जावा आणि सुमात्रातातील गेंडे यांचे संवर्धन कारण्यासाठी आणि त्यांच्या संख्येचा दर चार वर्षांनी आढावा घेण्याचे या बैठकीत मान्य करण्यात आले.
  • राष्ट्रीय धोरण एकशिंगी गेंड्याचे संवर्धन आणि संरक्षण यासाठी दीर्घकालीन योजना निश्चित करून अमलात आणील, असे स्पष्ट करून लुप्तप्राय होत असलेल्या जावा आणि सुमात्रातातील गेंड्यांच्या संवर्धनाला मी शुभेच्छा देतो, असे हर्ष वर्धन यांनी या प्रसंगी सांगितले. गेंड्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या, त्यांचे आजार यासंबधी आवश्यक ती काळजी घेण्यात येणार आहे.
  • या बैठकीला अमेरिकेतील आयआर एफ (इंटरनॅशनल ऱ्हायनो फाऊंडेशन), जीडब्ल्यूसी (ग्लोबल वाईल्डलाईफ कॉंन्झर्वेशन), झेडएसएल (झूलॉजिकल सोसायटी ऑफ लंडन) नेपाळ कार्यालय, आणि डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या भारत, इंडोनेशिया आणि नेपाळमधील शाखांप्रमाणेच नेपाळ, इंडोनेशिया आणि थायलंड्‌स येथील वन्यजीव संस्थाही सहभागी झाल्या होत्या.


‘घटनात्मक दुरुस्ती (जम्मू व काश्मीरमधील अर्ज) अध्यादेश-2019’ याला मंजुरी मिळाली
  • केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘घटनात्मक दुरुस्ती (जम्मू व काश्मीरमधील अर्ज) अध्यादेश-2019’ याला आपली मंजुरी दिली आहे.
  • भारताच्या घटनेत केली गेलेली 77वी दुरूस्ती आहे. या कायद्यामधून जम्मू व काश्मीर राज्यातल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना पदोन्नतीचा फायदा मिळवून देण्यासाठी तसेच शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये समाजाच्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला सध्याच्या आरक्षणासोबतच आणखी 10% आरक्षण देखील मिळते.
  • दि. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या घटनेच्या निर्मितीसाठी मसूदा समिती स्थापन झाली आणि अंतिम मसुदा दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने स्वीकारला. या घटनेचे राष्ट्रार्पण दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आले.
  • संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय पद्धत, मुलभूत हक्क व त्यासाठी (न्यायालयीन यंत्रणा), मार्गदर्शक तत्त्वे, केंद्र राज्य संबंध, घटना दुरुस्ती ही घटनेतली प्रमुख अंगे आहेत. 
  • भारतीय घटना धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक घडविणाचा व सर्व नागरिकांस समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची शिकवण देते.
  • भारतीय घटनेत 395 अनुच्छेद आहेत. यात मुळात 8 परिशिष्टे आणि आज 12 परिशिष्टे आहेत. ICS अधिकारी, अ‍ॅग्लोइंडियन संस्थानिक, सरकारी सनदी नोकर या सर्वाबाबतबच्या तरतुदींचा यात समावेश आहे. यात अल्पसंख्यांक, अनुसूचित जाती, जमाती बाबत तरतुदी समाविष्ट आहेत.


हरियाणा राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधी योजना’
  • हरियाणा राज्य सरकारने राज्यात ‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधी योजना’ लागू केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या आणि 5 एकर क्षेत्रफळापर्यंत स्वमालकीचा भूखंड असलेल्या छोट्या व किरकोळ शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6000 रुपये अनुदान दिले जाणार. 
  • ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाईल.
  • या योजनेच्या अंतर्गत दोन श्रेणी असतील, त्या म्हणजे - (i) 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील लाभार्थी (ii) 40 ते 60 वर्षे वयोगटातील लाभार्थी.
  • या योजनेमध्ये विमा समाविष्ट करण्यात आला आहे, ज्यामार्फत नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 2 लक्ष रूपयांचा विमा दिला जाईल. तसेच अपघाती मृत्यूसाठी 2 लक्ष रुपये, कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास 2 लक्ष रुपये आणि आंशिक अपंगत्व आल्यास 1 लक्ष रुपयांचा विमा दिला जाईल.


महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर राज्याची बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलाची नियुक्ती
  • महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकील नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीच्या उच्चाधिकारसमितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. यावेळी सीमा प्रश्नासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा झाली.
  • सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच सीमा प्रश्नांवर सुद्धा पूर्ण ताकदीने व प्रभावीपणे न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. त्यासाठी ॲड. हरिश साळवे यांच्याबरोबरच आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
  • या ज्येष्ठ वकिलाची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना ठरविण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. त्या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उपस्थित रहावे, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. 
  • त्याचबरोबर सर्वोच्चन्यायालयातील खटल्याच्या प्रत्येक तारखेच्या वेळीही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री पाटील आणि देसाई हे स्वतः तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित राहतील, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.
  • मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला दिलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक सवलती या सीमा भागातील मराठी भागातील नागरिकांना देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

Post a Comment

0 Comments