चालू घडामोडी 4 फेब्रुवारी 2019

पंजाब राज्याने ‘स्मार्ट खेडे मोहीम’ या योजनेला मान्यता दिली.

राज्याच्या ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि आवश्यक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विकास कामे पूर्ण केली जात आहे. 

पंजाब राज्याने ‘स्मार्ट खेडे मोहीम’ या योजना

  • त्यासाठी मंत्रिमंडळाने 384.40 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. 
  • 14 वा वित्तीय आयोग आणि मनरेगा कार्यक्रमामधून या योजनेसाठी वित्तपुरवठा केला जाईल.
  • या योजनेच्या अंतर्गत उपायुक्त अधिकारी विभाग विकास, पंचायत अधिकारी व इतर प्रादेशिक विभागांकडून प्रस्ताव प्राप्त करतील. 
  • 25 लक्ष रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना उपायुक्त आणि अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) यांच्याकडून मान्यता दिली जाईल.
  • 25 लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांना संयुक्त विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीकडून मंजुरी देण्यात येईल.


केरळ: औषधांच्या किंमतीवर लक्ष ठेवणारे केंद्र स्थापन करणारे पहिले राज्य
  • केरळ राज्य सरकारने औषध किंमती नियंत्रण आदेश (DPCO) अंतर्गत अत्यावश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यांच्या किंमतींबाबत असलेल्या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्याचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने ‘किंमत संनियंत्रण व संशोधन शाखा’ (Price monitoring and research unit -PMRU) याची स्थापना केली आहे आणि असे केंद्र स्थापन करणारा तो देशातला पहिला राज्य ठरला आहे.
  • भारत सरकारच्या ‘राष्ट्रीय औषधनिर्मिती किंमती प्राधिकरण’ (National Pharmaceutical Pricing Authority -NPPA) या संस्थेनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकरिता अशी प्रणाली प्रस्तावित केल्याच्या पाच वर्षांहून अधिक काळानंतर हे पाऊल उचलले गेले आहे.


उज्जीवन लघू वित्त बँकेची ‘किसान सुविधा कर्ज’ योजना

उज्जीवन लघू वित्त बँक (USFB) या संस्थेने आपली ‘उज्जीवन किसान सुविधा कर्ज’ योजना सादर केली आहे, ज्यामधून लहान आणि सीमांत शेतकर्यांना आर्थिक पत सेवा देणार.

अश्या योजनेमुळे, उज्जीवन लघू वित्त बँक ही देशातली पहिली लघू वित्त बँक ठरली आहे, जी कृषी आणि संबंधित पूरक क्रियाकलापांसाठी आनुषंगिक मुक्त कर्ज देत आहे. ही कर्ज योजना तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमधून एका व्यक्तीला 60,000 ते 2 लक्ष रुपयांपर्यंतचे कर्ज प्रदान केले जाणार.

हे कर्ज दुग्ध खरेदी व व्यवस्थापन, कापणीनंतरची वाहतूक, शेतकी उपकरणांची खरेदी, मत्स्यपालन, शेळीपालन, रेशीम उत्पादन, फुलांची शेती, मशरूम शेती तसेच नारळाच्या शेतीची देखरेख आणि भाजीपाल्याची शेती अश्या क्षेत्रात विकास कामांसाठी उपलब्ध आहे.


प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना
  • असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मेगा निवृत्तीवेतन योजना 
  • देशातील सर्वात गरीब 25% असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना योजना लाभ
  • 15 हजार पेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असणारे लाभार्थी

योजना स्वरूप
  • 18 व्या वर्षी योजना सुरू केल्यास - दरमहा 55 रुपये योजनेत जमा केल्यास 60 व्या वर्षापासून दरमहा 3000 पेन्शन
  • 29 व्या वर्षी योजना सुरू केल्यास - दरमहा 100 रुपये योजनेत जमा केल्यास 60 व्या वर्षी दरमहा 3000 पेन्शन

Post a Comment

0 Comments