चालू घडामोडी 17 जानेवारी 2019


आयुषमान भारत योजनेतून पश्चिम बंगाल बाहेर


✍ पश्चिम बंगाल सरकारच्या मते, या योजनेतील राज्यांची वाटा 40% असला तरीही केंद्र सरकारच सर्व महत्वाचे निर्णय घेत आहे.

✍ आयुषमान भारतपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये स्वास्थ्यसाथी योजना सुरु होती. केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या एमओयुनुसार स्वास्थ्यसाथी योजना हे नाव कायम ठेवले जाणार होते. परंतु केंद्र सरकारने योजनेचे नाव बदलून आयुष्मान भारत केले.

पश्चिम बंगालसह तेलंगणा, केरळ, ओडिशा आणि दिल्लीदेखील आयुषमान भारत योजनेमधून बाहेर आहेत.
 
आयुषमान भारत योजनेबद्दल :
  • आयुषमान भारत अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी 25 सप्टेंबर 2018 पासून सुरु झाली.
  • ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून, या योजनेचा 50 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना लाभ होणार आहे.
  • लाभार्थ्यांना 5 लाखापर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळणार.


भारत सरकारने तीन नवीन एम्स संस्थांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 नवीन एम्स संस्थांच्या स्थापनेस मंजुरी दिली.
  1. जम्मूच्या सांबा येथील विजनगर,
  2. काश्मीरमधील पुलवामा येथील अवंतीपोरा
  3. गुजरात मधील मधील राजकोट
येथे या 3 नवीन एम्स संस्थांची स्थापना होणार आहे.

✍ पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत या तीन नव्या एम्स संस्थांची स्थापना करण्यात येत आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील 2 एम्स संस्थांची घोषणा प्रधानमंत्री विकास पॅकेजच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. तर गुजरातमधील एम्सची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती.


अशोक चावला यांनी TERI च्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला

✍ नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) याच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दि. 13 जानेवारी 2019 रोजी अशोक चावला यांनी दिल्लीच्या ‘ऊर्जा व स्त्रोत संस्था’ (TERI) या ना-नफा संस्थेच्या अध्यक्ष पदाचा देखील राजीनामा दिला आहे.

✍  केंद्र सरकारकडून CBI ला ‘एयरसेल-मॅक्सिस’ प्रकरणामध्ये चावला यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्याला परवानगी मिळालेली आहे. आर्थिक घोटाळा आणि सुरक्षेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चावला अडकले आहेत.

★ संस्थेविषयी

✍ ‘ऊर्जा व स्त्रोत संस्था’ (The Energy and Resources Institute -TERI) ही नवी दिल्लीतली एक ना-नफा संशोधन संस्था आहे, जी ऊर्जा, पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात संशोधन कार्य चालवते.

✍ सन 1974 मध्ये या संस्थेची स्थापना ‘टाटा एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’ या नावाने करण्यात आली होती.


भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर 7.3% असेल: भारत बॅरोमीटर अहवाल 2019

​​✍ PwC संस्थेच्या सहकार्याने भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry -FICCI) कडून ‘भारत बॅरोमीटर अहवाल 2019’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

✍ भारताच्या उत्पादन निर्मिती क्षेत्रामध्ये केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात उत्पादकांचा दृष्टीकोन, पुढील 12 महिन्यांसाठी व्यवसायाचे वातावरण आणि व्यापारामधील स्पर्धात्मकता निर्धारित करणारे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
 
महत्त्वाचे निष्कर्ष:
  • उत्पादन निर्मिती क्षेत्र हे देशाच्या संपत्तीच्या एका महत्त्वाच्या भागासाठी एक आर्थिक क्षेत्र खाते आहे.
  • 2025 सालापर्यंत भारत USD 1 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) एवढी उत्पादन निर्मिती अर्थव्यवस्था असण्याची अपेक्षा आहे.
  • पुढील 12 महिन्यांमध्ये भारत सरासरी 7% किंवा त्याहून अधिक वृद्धीदराने वाढण्याची क्षमता ठेवतो. हा अंदाज जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सारख्या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांच्या अंदाजपत्रकांशी जुळलेला आहे.
  • आगामी 12 महिन्यात उद्योजकांनी त्यांच्या क्षेत्रात वेगाने वाढ होण्याची अपेक्षा दर्शविलेली आहे.
  • वस्तू व सेवा कर (GST) यामुळे मालवाहतुकीमधील वेग आणि सुलभतेत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
  • 85% उद्योजकांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की त्यांची भविष्यातली वाढ वाढत्या निर्यातीमुळे होणार. वित्त वर्ष 2017-18 मध्ये भारताच्या निर्यातीमधला वृद्धीदर 9.8% इतका आहे, जो गेल्या 5 वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे.
  • भारताची अर्थव्यवस्था 7.3% ते 7.7% या दरम्यान वाढू शकते आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतली मागणी ही देशासाठी चालक ठरणार आहे, असा अंदाज आहे.


पद्दुचेरी मध्ये 1 मार्चपासून सिंगल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी होणार

✍ 1 मार्च 2019 पासून केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी मध्ये सिंगल-वापर प्लास्टिक उत्पादनांची निर्मिती, विक्री आणि वापर प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
 
✍ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर 13 जानेवारी 2019 रोजी मुख्यमंत्री व्ही नारायणसामी यांनी ही घोषणा केली.
 
✍ जून 2018 मध्ये तामिळनाडू सरकारने जाहीर केले होते की 1 जानेवारी 2019 पासून नॉन-बायोडीग्रेडेबल कॅरी बॅगसह प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घातली जाईल.