loading...

चालू घडामोडी 13 जानेवारी 2019

loading...

मॅकेडोनियाच्या संसदेने नाव बदलण्यास सहमती दिली

11 जानेवारी 2019 रोजी मॅकेडोनियाचे पंतप्रधान झोरान झेव यांच्या सरकारला त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला संसदेत आवश्यक बहुमत मिळाले. यानंतर, ग्रीससोबत नावावरून 27 वर्षांपासून चाललेल्या वादाला संपुष्टात आणण्यासाठी याबाबत ऐतिहासिक ‘प्रेस्पा’ करार केला जाणार.
 
मॅकेडोनियाच्या नावावरून चाललेला वाद काय आहे?
1990च्या दशकात युगोस्लाविया 7 देशांमध्ये विखुरले गेले, ते म्हणजे - बोस्निया आणि हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मॅकेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया, स्लोव्हेनिया.

पूर्वीच्या युगोस्लाव्ह प्रजासत्ताकाच्या नावावरून चालू असलेला वाद सोडविण्यासाठी ग्रीस आणि मॅकेडोनिया यांनी जून 2018 मध्ये अखेर एका ऐतिहासिक करारास सहमती दिली.

नव्या कराराच्या अंतर्गत, मॅकेडोनिया या देशाला अधिकृतपणे "उत्तर मॅकेडोनिया प्रजासत्ताक" म्हणून ओळखले जाणार.


‘नॉन-NATO मित्र देश’ म्हणून पाकिस्तानची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात अमेरिकेच्या संसदेत विधेयक

अमेरिकेचा ‘नॉन-NATO मित्र देश’ म्हणून असलेल्या पाकिस्तान देशाची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात अमेरिकेच्या संसदेत विधेयक मांडण्यात आले आहे.

पाकिस्तानने दहशतवाद रोखण्यामध्ये तटस्थता दर्शविलेली नाही आणि देशात ‘हक्कानी नेटवर्क’ या दहशतवादी चळवळीला स्वातंत्र्य देण्यात योगदान देत असल्याचा आरोप अमेरिकेनी केला आहे.
 
उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO)
 
उत्तर अटलांटिक करार संघटना (North Atlantic Treaty Organization -NATO) हे दि. 4 एप्रिल 1949 रोजी उत्तर अटलांटिक कराराच्या आधारावर उत्तर अमेरिकेतल्या व युरोपीय राज्यांनी तयार केलेली आंतर-सरकारी सैन्य युती आहे.
 
NATO चे मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) मध्ये आहे. याचे 29 सदस्य देश आहेत.


नवी दिल्लीत 'व्यापार विकास आणि संवर्धन परिषद'ची चौथी बैठक

नवी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘व्यापार विकास आणि संवर्धन परिषद (CTDP)’ याची चौथी बैठक पार पडली.
 
या बैठकीत निर्यात, कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन, सरकारच्या सर्व योजना आणि कार्यक्रमांचा पुरेपूर वापर करून व्यापाराला चालना देण्यासाठी शक्य मार्गांचा शोध घेण्यासाठी चर्चा झाली.
 
2022 सालापर्यंत भारताची कृषी निर्यात $60 अब्जपर्यंत वाढविण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने यावेळी प्रथमच कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे.

CTDP परिषदेबाबत :
 
आंतरराष्ट्रीय व्यापारास सक्षम वातावरण प्रदान करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत संवाद साधण्यासाठी जुलै 2015 मध्ये ‘व्यापार विकास आणि संवर्धन परिषद (CTDP)’ याची स्थापना करण्यात आली.
 
भारताच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना सक्रिय भागीदार बनविण्यासाठी एक कार्यचौकट तयार केले गेले.

Post a Comment

0 Comments