मानवी हक्क संरक्षण कायदा - 1993 (प्रकरण 3)

प्रकरण 3 - आयोगाची कार्ये व अधिकार

मानवी हक्क संरक्षण कायदा - 1993 (प्रकरण 3)

आयोगाची कार्ये :
  • मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करणे.
  • न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या मानवी हक्कांच्या कार्यवाहीमध्ये न्यायालयाच्या समतीने मध्यस्थी करणे.
  • मानवी हक्कांसंबधी कायद्यांनी केलेल्या संरक्षणाचा आढावा घेणे आणि ते अधिक परिणामकारक ठरावे यासाठी उपाययोजना करणे.
  • दहशतवादासह सर्व घटकांचा आढावा घेणे आणि सुधारात्मक उपाय सुचविणे.
  • मानवी हक्कासंबंधी संशोधंनात्मक ग्रंथांचा आणि आंतरराष्ट्रीय दस्तऐवजांचा अभ्यास करणे आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
  • समजाच्या विविध स्तरांमद्धे मानवी हक्कांसंबधी साक्षरतेचा प्रसार करणे.
  • मानवी हक्क क्षेत्रामध्ये कार्यरत बिगर सरकारी संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.
  • मानवी हक्कांच्या प्रचलंनासाठी त्याला आवश्यक वाटतील अशी इतर कार्ये करणे.


चौकशीच्या संबंधातील अधिकार :

या कायद्यानुसार तक्रारींची चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908  खालील दिवाण्यांची चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार असतात ते सर्व अधिकार असतील आणि विशेषत : पुढील प्रकारचे अधिकार असतील -

  • साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यासाठी समन्स काढणे आणि त्यांची शपथेवर तपासणी करणे.
  • कोणतेही दस्तऐवज शोधून काढणे व सादर करणे.
  • शपथपत्रावरील पुरावा स्वीकारणे.
  • कोणत्याही न्यायालयातून किंवा कार्यालयातून कोणत्याही शासकीय अभिलेखाच्या प्रतीची मागणी करणे.
  • साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजाची तपासणी करण्यासाठी आदेश काढणे.
  • जर आयोगास योग्य वाटत असेल तर त्या आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ती राज्यात उद्भावली असेल त्या राज्याच्या राज्य आयोगाकडे हस्तांतरित करू शकेल .

अन्वेषण :

  • आयोगाला चौकशीसंबधित कोणतेही अन्वेषण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या किंवा राज्यशासनाच्या कोणत्याही अधिकार्याच्या किंवा अन्वेषण एजन्सीच्या सेवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार समतीने वापरता येतील.
  • यानुसार ज्यांच्या सेवा वापरण्यात आल्यात असतील असे अधिकारी किंवा एजंट चौकशीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे अन्वेषण करेल आणि अहवाल सादर करेल. अहवालाच्या अचूकतेबाबत आयोग स्वत : चे समाधान करून घेईल आणि त्यासाठी योग्य वाटेल अशी चौकशी करेल.

व्यक्तींनी आयोगाकडे केलेली निवेदने :

  • आयोगाकडे पुरावा सादर करण्याच्या ओघात एखादया  व्यक्तीने केलेले कोणतेही निवेदन
  • आयोगाने उत्तर देण्यास फर्माविलेल्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून असले पाहिजे, किंवा -चौकशीच्या विषयवस्तूशी संबंधी असले पाहिजे.

गैरन्यायिक परिणाम होण्याची शक्यता :

  • असलेल्या व्यक्तिला बाजू मांडण्याची संधी देणे.
  • आयोगाला कोणत्याही व्यक्तीची चौकशी करणे.
  • आवश्यक वाटले किंवा चौकशीमुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होईल असे आयोगास वाटल्यास, आयोग त्या व्यक्तीस स्वत : ची बाजू मांडण्याची आणि बचावासाठी पुरावा सादर करण्याची वाजवी संधी देईल.

Post a Comment

0 Comments