मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993 (प्रकरण 2)

प्रकरण 2 - राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग

मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993


राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना :

या कायद्याने  प्रदान केलेले अधिकार व सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात केंद्र शासन, रस्त्रीय मानवी हक्क आयोग नावाच्या आयोगाची स्थापना करील.

या आयोगामध्ये -
अ ) सभाध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश असतील.
ब ) एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश असेल .
क ) एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश असेल.
ड ) दोन सदस्य हे मानवी हक्कांशी संबंधित बाबींचे ज्ञान असलेल्या किंवा त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या व्यक्तींमधून नियुक्त करावेत .

कलम 12 च्या खंड (ब) ते (जे) मध्ये दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग ) आणि राष्ट्रीय महिला आयोग यांचे अध्यक्ष आयोगाचे सदस्य असतील.

एक महासचिव असेल जो आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल .
आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल व आयोग केंद्र शासनाच्या परवानगीचे अन्य ठिकाणी कार्यालये स्थापन करील.


अध्यक्ष व अन्य सदस्यांची नेमणूक :

प्रत्येक नेमणूक राष्ट्रपती  पुढील समितीच्या शिफारशिनुसार करतील.

समितीची रचना :
  • पंतप्रधान :  अध्यक्ष
  • लोकसभेचा अध्यक्ष  : सदस्य
  • भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाचा प्रभारी मंत्री : सदस्या
  • लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता: सदस्य
  • राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता  : सदस्य
  • राज्यसभेतील उपसभापती : सदस्य

परंतु, भारत सरकारच्या मुख्य न्यायाधीशांशी विचारविनीमय केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदस्थ न्यायाधीशाशी किंवा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक करता येणार नाही.


अध्यक्ष व सदस्य यांना पदावरून दूर करणे :

  • सभाध्यक्ष किंवा कोणत्याही  सदस्यास भारताच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून लेखी सूचना देवून त्याच्या पदाचा राजीनामा देता येईल. जर समितीचा सभाध्यक्ष किंवा यथास्थिती अन्य सदस्य जर, नादार झाला असेल तर ; किंवा याच्या पदावधीत त्याच्या पदाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही लाभाचे पद धारण केले असेल.
  • मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलता विकल मनाचा असेल सिद्धदोषी असेल आणि त्याला अपराधासाठी कारावासाची शिक्षा झालेली असेल, तर, राष्ट्रपती त्या सभाध्यक्षास किंवा सदस्यास आदेशाद्वारे दूर करू शकतील.


अध्यक्षांचा आणि सदस्यांचा पदावधी :

  • अध्यक्ष म्हणून पद ग्रहण करील तेव्हा पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा ती व्यक्ति सत्तर वर्षे वयाची होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या घटनेपर्यंत पद धारण करील.
  • पुनर्नियुक्तिसाठी पात्र असेल.
  • निवृत्तींनंतर अध्यक्ष किंवा सदस्य हा भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडे नोकरी करण्यास अपात्र असेल.
  • विशिष्ट परिस्थितीत सदस्याने अध्यक्ष म्हणून काम करणे किंवा अशा पदाची कर्तव्ये पार पाडणे.
  • अध्यक्षांचा मृत्यू झाल्यामुळे, राजीनामा दिल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने पद रिक्त झाले असेल तर नवीन अध्यक्षांची नेमणूक होईपर्यंत अशा पदावर राष्ट्रपति अधिसूचनेद्वारे सदस्यांपैकी एक सदस्याला प्राधिकृत करील.
  • अध्यक्षांच्या आणि सदस्यांच्या सेवेच्या अटी व शर्ती सदस्यांना देण्यात येणारे वेतन व भत्ते आणि त्यांच्या सेवेच्या इतर अटी व शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
  • पद रिक्त असणे इ. मुळे आयोगाची कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही. आयोगाचे कोणतेही पद रिक्त होते किंवा आयोगाची रचना सदोष होती  या कारणावरून आयोगाने केलेली कोणतीही कार्यवाही बेकायदेशीर ठरणार नाही.

आयोगाने नियमित करवायची कार्यपद्धती :

  • अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा वेळी व अशा ठिकाणी आयोगाच्या बैठका घेण्यात येतील.
  • आयोगाचे सर्व आदेश आणि निर्णय अध्यक्षाने प्राधिकृत करण्यात येतील.

आयोगाचे अधिकारी व इतर कर्मचारी वर्ग :

  • भारत सरकार सचिवाच्या दर्जाचा अधिकारी हा आयोगाचा महासचिव असेल.
  • पोलिस व संशोधन कर्मचारी वर्ग आणि असे पदाधिकारी व कर्मचारी वर्ग प्रशासकीय, तांत्रिक व वैज्ञानिक अधिकारी अधिकार्यांचे व इतर कर्मचारी वर्गाचे वेतन, भत्ते आणि सेवेच्या शर्ती विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

Post a Comment

0 Comments