मानवी हक्क संरक्षण कायदा - 1993 (प्रकरण 4)

प्रकरण - 4 कार्यपद्धती

मानवी हक्क संरक्षण कायदा

तक्रारींची चौकशी
मानवी हक्क उल्लंघनासंबधीच्या तक्रारींची चौकशी करताना आयोगास केंद्र सरकारकडून किंवा कोणत्याही राज्य सरकारकडून किंवा दुय्यम असणार्या अन्य कोणत्याही प्राधिकरणकडून किंवा संघटनेकडून माहिती किंवा अहवाल मागविण्याचा अधिकार असेल.अहवाल मिळाला नाही तर आयोगास स्वत : हूनच अशा तक्रारींची चौकशी करण्याचा अधिकार असेल .

चौकशी चालू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतरची उपाययोजना
चौकशी सुरू असताना किंवा पूर्ण झाल्यानंतर आयोग पुढीलपैकी कोणत्याही उपाययोजना करील -
  • आयोगाने केलेल्या चौकशीमधून एखादया लोकसेवकाने  मानवी हक्कांचे उल्लंघन किंवा मानवी हक्क उल्लंघनास प्रतिबंध  करण्यासाठी हयगय केली असे आढळून आल्यास आयोग संबधित शासनाकडे किंवा प्राधिकरनाकडे पुढील शिफारशी करेल.
  • बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्यास सांगणे.
  • संबंधित व्यक्तीविरुद्ध खटला दाखल करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करणे.
  • बळी पडलेल्या व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना तत्काल अंतरीम सहाय्य देणे आवश्यक वाटले तर त्यासंबधी  शासन शिफारस करणे.
  • विनंती अर्जदाराला चौकशी अहवालाची प्रत पुरविणे.
  • आयोग, चौकशी अहवालाची प्रत शासनाकडे किंवा संबधित प्राधिकरणाकडे पाठवेल ज्यावर एक महिन्याच्या आत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कलावधीत कार्यवाही करून तयार अहवाल शासन आयोगाकडे सादर करील.
  • आयोग शासनाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.

सशस्त्र दलाच्या संबंधातील कार्यपद्धती
सशस्त्र दलातील कोणत्याही व्यक्तीने मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आयोगापुढे आल्यास आयोग पुढील कार्यवाही करील -
  • स्वत : हून किंवा विनंती अर्जावरून केंद्रशासनाकडून अहवाल मागविल.
  • अहवालप्राप्तीनंतर आयोग चौकशी करील व तत्संबधी शिफारशी शासनाकडे पाठविल.
  • केंद्रशासन अशा शिफारशिंबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल एकतर 3 महिन्यांत किंवा आयोग परवानगी देईल तेवढ्या कालावधीत आयोगास कळविल.
  • आयोग, शासनाने केलेल्या कार्यवाहिचा अहवालासह आपला चौकशी अहवाल प्रसिद्ध करील.

आयोगाचे वार्षिक व विशेष अहवाल
  • आयोग आपला वार्षिक अहवाल केंद्रशासनास आणि संबंधित राज्यशासनास सादर करील.
  • जर एखादी बाब वार्षिक अहवाल सादर करेपर्यंत प्रलंबित ठेवणे योग्य नसेल तर त्यासाठी विशेष अहवाल सादर करेल.

Post a Comment

0 Comments