पंचायत समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.
  • निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
  • सभासदांची पात्रता :
  1. तो भारताचा नागरिक असावा
  2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
  3. त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.
  • आरक्षण :
महिलांना : 50 %
अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)
इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)


  • विसर्जन : राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
  • कार्यकाल : 5 वर्ष
  • राजीनामा : सभापती - जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे तर उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे
  • त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.
  • मानधन : सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा व उपसभापती - दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा
  • पंचायत समितीची बैठक - कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1
  • अंदाज पत्रक - गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे.
  • गटविकास अधिकारी :
निवड - गटविकास अधिकारी
नेमणूक - राज्यशासन
कर्मचारी - ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी
नजिकचे नियंत्रण - मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदोन्नती - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
कार्य व कामे :
  1. पंचायत समितीचा सचिव
  2. शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
  3. वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.
  4. कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
  5. पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
  6. पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
  7. पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
  8. अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.
  9. महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.
  • पंचायत समितीची कामे :
  1. शिक्षण
  2. कृषी
  3. वने
  4. समाजकल्याण
  5. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास
  6. सार्वजनिक आरोग्य सेवा
  7. दळणवळण
  8. समाजशिक्षण
  •   आर्थिक साधने :
 काही राज्यांत पंचायत समित्यांना कर आकारणीचे अधिकार दिलेले नाहीत. इतर राज्यांत त्यांना घरे, जलसिंचन, शिक्षण इ. कर आकारणी करता येते. यांचा बराचसा निधी सरकारी आणि जिल्हा परिषदांकडून मिळणारी अनुदाने, जमीन महसूलातील त्यांचा भाग यांतून मिळतो.