भारतातील स्थानिक प्रशासन Local administration in India

विशिष्ट अशा भौगोलिक सीमांतर्गत कार्यरत असणार्‍या भिन्न विभागातील स्थानिक व्यवस्थांचे उदा., खेडे, शहर,तालुका, जिल्हा इ. स्तरांवरील नियोजन व व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा म्हणजे स्थानिक प्रशासन होय. स्थानिक व्यवस्थांचे नियंत्रण त्या विभागातील अगर राज्यातील कनिष्ठ पातळीवर काम करणार्‍या संस्थांपुरते मर्यादित असते. स्थानिक प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने संस्थेचा कारभार सांभाळावा लागतो. अशा संस्थेच्या कामकाजासाठी राज्य तसेच देश पातळीवर कायदे केलेले असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय व्यवस्था सर्वसामान्य नागरिकाचे सुख-समाधान हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वावर केलेली असते. भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध ग्रामीण भागावर, विशेषतः खेड्यांवर, आत्मनिर्भर असल्याने या अर्थव्यवस्थेच्या स्थानिक प्रशासनाचे एक अविभाज्य अंग म्हणून ग्रामपंचायत ओळखली जात होती. प्राचीन काळी गाव आणि ग्रामपंचायती स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण होत्या. सरंजामशाहीच्या व राजेशाहीच्या काळातील व्यवस्थेमध्ये तत्कालीन मध्यवर्ती सत्ता ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून आपला राज्यकारभार करीत असे. ग्रामपंचायती राज्यकारभाराच्या दृष्टीने सोयीस्कर असल्याने राजे वा सत्ताधारी त्यांच्या दैनंदिन कार्यात हस्तक्षेप करीत नसत. महाभारताच्या ‘ शांतिपर्वा ’ त ग्रामीण शासनव्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. तत्कालीन ग्राम शासनव्यवस्थेची जबाबदारी एका गाव-प्रमुखावर होती. त्याला ग्रामिक म्हणत. हे ग्रामप्रमुख ग्रामपंचायतींच्या सह-कार्याने ग्रामीण प्रशासनाची सर्व प्रशासकीय व्यवस्था पार पाडत असत. भारतात बहुतेक सर्व खेड्यापाड्यांतून ग्रामप्रमुखाचे पद अस्तित्वात असले, तरी त्यांना प्रदेशपरत्वे भिन्न नावे होती. उत्तर प्रदेशात ग्रामप्रमुखास गावन्डा म्हणत, तर महाराष्ट्रात त्याला पट्टलिका किंवा ग्रामुकुटा म्हणत. वैदिक काळात ग्रामप्रमुखास ग्रामिणी, तर मौर्य काळात ग्रामिका म्हणत. ग्राम-प्रमुखाचे पद साधारणतः क्षत्रियांकडे असे. गावातील विविध स्थानिक जबाबदार्‍यांबरोबरच ग्राम संरक्षणाची जबाबदारीही त्याला पार पाडावी लागे. तो ग्राम संरक्षण दलाचा प्रमुख असे. लष्करी प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने ग्रामीण जनता व राजा यांच्या मध्यस्थाची भूमिका ग्रामप्रमुखाला पार पाडावी लागे. स्थानिक प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने त्याच्याकडे अन्य अनेक कामे असत. यांमध्ये प्रामुख्याने ग्रामसभेची बैठक व तिचे अध्यक्षस्थान भूषविणे, चोर, लुटारू व दरोडेखोरांपासून गावाचे संरक्षण करणे, गावातील विविध जाती-धर्माच्या लोकांमध्ये एकता प्रस्थापित करणे, स्थानिक जनता व राजा किंवा मध्यवर्ती सत्ता यांच्यात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणे, त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करणे इ. प्रशासकीय कामांचा अंतर्भाव होत असे. गुप्त व मोगल काळांत ग्रामप्रमुखास मुखिया किंवा मुकादम म्हणत. चौदाव्या ते सतराव्या शतकांत दक्षिण भारतात ग्रामप्रमुखास पाटील म्हणत. भारतीय मध्ययुगीन इतिहासात ग्रामप्रमुखाची नावे भिन्न असली, तरी त्यांची प्रशासकीय कामे सारखीच होती. पूर्वी ग्रामीण स्थानिक प्रशासनव्यवस्थेत ग्रामसभेला जे कार्य व महत्त्व होते, ते विद्यमान ग्रामपंचायतीला प्रदान करण्यात आले आहे आणि ग्रामप्रमुखास जे कार्य व महत्त्व होते, ते सरपंचाला प्राप्त झाले आहे. 

ब्रिटिश कालखंड