भारतातील औद्योगिक प्रशासन Industrial India

भारताच्या औद्योगिक प्रशासनाच्या व्यवस्थापनेत व त्याच्या कार्याच्या व्याप्तीत वेळोवेळी बदल झाला आहे .भारतीय उद्योगधंद्यांचा विकास हे ब्रिटिश सरकारचे केव्हाच उद्दिष्ट नव्हते ; त्यामुळे १९०५ पर्यंत ‘ उद्योग ’ असे वेगळे खाते अस्तित्वातच नव्हते व उद्योग प्रशासन हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा एक मामुली भाग होता .१९०५ साली ‘ व्यापार व उद्योग ’ असे एक संयुक्त खाते सुरू झाले .उद्योगधंद्यांच्या वाढीबरोबर स्वतंत्र उद्योग खात्याची जरूरी भासू लागली आणि म्हणून १९२१ साली एक स्वतंत्र ‘उद्योग खाते’ सुरू करण्यात आले .अर्थात ह्याचबरोबर एक वेगळे ‘व्यापार खाते’ निर्माण केले गेले इंचकेप समितीने सचिवालयातील कामाच्या वाटणीविषयी केलेल्या सूचनांना अनुसरून १९२३ साली उद्योग व सार्वजनिक बांधकाम खाती एकत्र करून ‘उद्योग व कामगार खाते’ ह्या संज्ञेखाली एक नवे खाते सुरू करण्यात आले.
खात्याच्या ह्या व्यवस्थेत १९३७ साली बदल करण्यात आला .ह्या साली उद्योग व कामगार खात्याचे ‘दळणवळण’ व ‘कामगार खाते’ असे दोन विभाग करण्यात येऊन उद्योग खात्याच्या कक्षेतील काही विषय कामगार खात्याकडे व काही व्यापार खात्याकडे सुपूर्त करण्यात आले .१९४३ साली युद्धजन्य परिस्थितीमुळे सरकारने एक वेगळे ‘उद्योग व नागरी पुरवठा खाते’ स्थापन केले व १९४६ साली ‘पुरवठा ’ व ‘उद्योग व नागरी पुरवठा’ ह्या दोन खात्यांचे एकत्रीकरण करून ‘ उद्योग व पुरवठा’ असे खाते निर्माण करण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नव्या औद्योगिक धोरणाचा पाया घातला गेला. त्याचबरोबर स्वातंत्र्यप्राप्तीमुळे झालेल्या राजकीय दर्जातील फरकामुळे सर्व खात्यांना मंत्रालय ही संज्ञा प्राप्तझाली.
१९५१ साली उद्योग, पुरवठा व व्यापार ह्या मंत्रालयांच्या काही विभागांचे एकत्रीकरण होऊन व्यापार व उद्योग मंत्रालय अस्तित्वात आले. १९५६ साली व्यापार व उद्योग मंत्रालयाची ‘व्यापार व उपभोग्य वस्तूंचे धंदे’ व ‘अवजड उद्योगधंदे’ अशा दोन मंत्रालयांत विभागणी करण्यात आली. १९५७ मध्ये शासकीय सोयीकरिता पुन्हा ‘व्यापार व उद्योग’ असे वेगळे मंत्रालय निर्माण करण्यात आले. ह्या मंत्रालयाची १९६३ साली ‘उद्योग मंत्रालय’ व ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय’ अशी विभागणी करण्यात आली. १९६४ साली उद्योग मंत्रालयाला ‘उद्योग व पुरवठा मंत्रालय’ असे अभिधान दिले गेले. १९६६ साली उद्योग व पुरवठा मंत्रालयाचे ‘उद्योग मंत्रालय’ व ‘पुरवठा तंत्र विकास मंत्रालय’ अशा दोन वेगळ्या विभागांत रूपांतर करण्यात आले. १९६७ मध्ये ‘औद्योगिक विकास व कंपनी व्यवहार’ हे नवीन मंत्रालय अस्तित्वात आले.सध्या उद्योग मंत्रालयाच्या कक्षेत पुढीलप्रमाणे कार्ये येतात: सरकारी व खासगी क्षेत्रांतील मोठ्या व लहान उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देऊन त्यांचा योजनाबद्ध विकास घडविणे, त्यांवर नियंत्रण ठेवणे, उत्पादकांना विविध रीतींनीमदत करून देशाच्या औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविणे व सरकारी उद्योगधंद्यांचे नियंत्रण करणे.
उद्योग मंत्रालयाशी अनेक कार्यालये संलग्न= आहेत. त्यांपैकी प्रमुख पुढीलप्रमाणे: (१) भारत सरकारच्या आर्थिक सल्लागाराचे कार्यालय. हे कार्यालय सरकारला अर्थविषयक बाबींसंबंधी सल्ला देणे, औद्योगिक उत्पादन व किंमतींचा निर्देशांक तयार करणे, आयात-निर्यातविषयक बाबींचा अभ्यास करून त्यांसंबंधीची माहिती गोळा करणे, औद्योगिक उलाढाल, रोजगारी वगैरेंवर होणाऱ्यात करविषयक परिणामांचा अभ्यास करणे व त्यांपासून निष्कर्ष काढणे आणि उद्योग मंत्रालयाला समग्र आर्थिक परिस्थितीची कल्पना देणे, ही महत्त्वाची कामे करते. (२) लघुउद्योग विकास आयुक्ताचे कार्यालय. लघुउद्योगांच्या विकासाचा कार्यक्रम आखणे व त्यांचे सुसूत्रीकरण करणे, हे या कार्यालयाचे काम आहे. (३) मीठ आयुक्ताचे कार्यालय. याच्याकडे सरकारी मिठागरांचा कारभार पाहणे हे कार्य असते. (४) एकस्व व व्यापारचिन्ह नियंत्रकाचे कार्यालय. ह्यांशिवाय भारतीय मालाचा दर्जा सुधारण्याकरिता स्थापन केलेल्या भारतीय मानक संस्थेचाही उद्योगमंत्रालयात समावेश होतो.उद्योगधंद्यांच्या विकासाकरिता स्थापन केलेली निगमांची कार्यालयेही ह्या मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात. उदा., (१) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम, (२) राष्ट्रीय लघुउद्योग विकास निगम, (३) पुनर्वास उद्योग निगम – ह्या संस्थेचे प्रमुख कार्य स्वतः किंवा खासगी योजकांचेही सहकार्य घेऊन निर्वासितांकरिता उद्योगधंदे सुरू करणे, हे आहे.

औद्योगिक प्रशासन – महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील उद्योगधंद्यांच्या विकासाला सक्रिय साहाय्य करून उत्तेजन देणे, हे उद्योग व कामगार विभागाचे प्रमुख कार्य आहे. उद्योग उपविभाग हा संघटित मोठे उद्योगधंदे, लघुउद्योग आणि कुटीर व ग्रामोद्योग ह्यांचे प्रश्न हाताळतो. संरक्षणविषयक व संसदेने लोकहितासाठी ज्यांचे नियंत्रण संघराज्याकडे असणे आवश्यक आहे, असे अधिनियमाने जाहीर केलेले असते, अशा उद्योगधंद्यांची जबाबदारी सर्वस्वी मध्यवर्ती सरकारची आहे. अशा धंद्यांबाबत राज्य सरकारचे धोरण हे प्रामुख्याने पुरस्काराचे असते. उद्योग आयुक्त हा राज्य सरकारच्या उद्योग व कामगार विभागाचा स्वयंसिद्ध सचिव असतो. ह्या विभागाचे तीन भाग आहेत: (१) प्रशासन, नियोजन व अंमलबजावणी, (२) तांत्रिक विकास व औद्योगिक परवाना विभाग आणि (३) सामान खरेदी. पहिल्या विभागात वजने व मापे कायदा (१९५८), कापड नियंत्रण हुकूम, प्रतीके व अभिधान (अयोग्य उपयोग) निवारण कायदा (१९५०) ह्यांची अंमलबजावणी करणे, अविकसित भागांकरिता ग्रामोद्योगांचे प्रकल्प व त्यांच्यासंबंधीच्या प्रायोगिक योजना तयार करणे, लघुउद्योग व्यवस्थापकांत आयात व देशी कच्च्या मालाची वाटणी करणे इ. प्रमुख कार्ये येतात. दुसऱ्या- विभागाच्या कार्यक्षेत्रात पुढील प्रश्न येतात.
मध्यम व मोठ्या उद्योगधंद्यांचे स्थानीयीकरण व जागा, पाणी, वीज ह्यांविषयींचे प्रश्न हाताळणे, औद्योगिक विकास व नियंत्रण कायद्याच्या कक्षेत न येणाऱ्याम मोठ्या व मध्यम उद्योगधंद्यांच्या योजनांची छाननी करून त्यांविषयी शिफारशी करणे, मोठ्या व मध्यम उद्योगधंद्यांना व्यापक तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, त्यांना लागणाऱ्याश कच्च्या मालाची वाटणी करणे ही कामे हा विभाग करतो. याखेरीज लघुउद्योगाच्या योजनांना मान्यता देणे, त्यांना तांत्रिक सल्ला देणे, त्यांची नोंद करणे, त्यांच्या मालाची निर्यात वाढविण्याकरिता साहाय्य करणे, औद्योगिक सहकारी संस्थांना साहाय्य देणे, औद्योगिक वसाहतींचा कार्यक्रम कार्यान्वित करणे, अशा उद्योगधंद्यांच्या मालाचा प्रचार व प्रसार यांसाठी मदत करणे वगैरे कामेही या दुसऱ्याा विभागाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट केलेली आहेत. तिसर्यार विभागाचे कार्य विविध सरकारी कार्यालयांना लागणाऱ्याग वस्तूंची खरेदी करणे एवढेच आहे. हा विभाग ‘मध्यवर्ती सामान खरेदी संघटना’ म्हणून ओळखला जातो.
उद्योग आयुक्त हा संचालनालयाचा प्रमुख असून त्याच्या मदतीस दोन उद्योग सहसंचालक व इतर अधिकारी असतात .ह्याशिवाय नागपूर ,पुणे,बृहन्मुंबईव्यतिरिक्त मुंबई विभाग ह्यांकरिता तीन प्रादेशिक उद्योग उपसंचालक आहेत .औरंगाबाद येथे त्या विभागाकरिता एका साहाय्यक उद्योगसंचालकाचे कार्यालय आहे.संगमनेर ,वेंगुर्ला,वर्धा,लातूर येथे ग्रामीण औद्योगिक विकासासाठी स्थापिलेली साहाय्यक संचालकांची कार्यालये ,कोल्हापूर येथील गुणवत्ता निर्धारणकेंद्र हीही कार्यालये ह्या संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात .बृहन्मुंबई सोडून प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक उद्योगाधिकारी असून उद्योग संचालनालयाच्या कार्याची जिल्ह्यापुरती जबाबदारी त्याच्यावर असते .त्यांना साहाय्य करण्याकरिता तालुक्याच्या ठिकाणी उद्योग निरीक्षक असतो .जिल्हाधिकारी हा स्वयंसिद्ध उद्योग उपसंचालक असून उद्योग आयुक्ताचे कित्येक कार्यकारी अधिकार जिल्ह्यापुरती त्यास दिले आहेत व जिल्ह्यातील उद्योगाधिकारी त्यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या सर्व बाबींबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांलच्या नियंत्रणाखाली असतात .विविध सरकारी कार्यलयांस लागणाऱ्यार वस्तूंची खरेदी करण्याकरिता एक उद्योग उपसंचालक नियुक्त करण्यात आला आहे.